एमआईसी में पेश हुआ 7 अरब का बजट, संपत्ति कर में होगी 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि
डिजिटल डेस्क,कटनी। मप्र के कटनी जिले के नगर निगम का वार्षिक बजट 7 अरब 26 करोड़ का होगा। बजट को एमआईसी में पेश किया गया है। इस बजट में 20 से 25 प्रतिशत संपत्तिकर बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वहीं सत्ता के इस बजट को विपक्ष ने जनता विरोधी बताया है। विपक्ष का कहना है कि वह सदन बैठक में बजट का पुरजोर विरोध करेंगे। बताया जाता है कि बजट बैठक हंगामेदार रहेगी, जिसकी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। उल्लेखनीय है कि मेयर इन काउंसिल की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए करीब 7 अरब 26 करोड़ के आय का प्रस्तावित बजट पेश किया गया। खर्चे को देखते हुए राजस्व समिति ने स्वकर नीति के तहत कर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी शामिल किया है, लेकिन संपत्ति कर, भूमि विकास शुल्क में वृद्धि की गई है। संपत्ति कर में बीस से पच्चीस प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव राजस्व विभाग ने रखा था। प्रस्तावित बजट के अनुसार व्यय का लक्ष्य भी इसी के आसपास रखा गया है।
सुविधाओं में जाएगा इजाफा-
मूलभूत सुविधाओं पर इजाफा करते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग हेतु कचरा वाहन, वैक्यूम मशीन, वाटर टैंकर, चलित शौचालय, हाइड्रोलिक वाहन, शव वाहन की व्यवस्था किए जाने पर बैठक में सहमति बनीं। इसके लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था कहां से की जाएगी। इस संबंध में लेखाधिकारियों ने कार्यवाही करनी शुरु कर दी है।
वसूली में कमजोरी-
राजस्व वसूली में सुस्ती का भी मामला यहां पर उठा। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 6 अरब रुपए के आय का जो प्रावधान रखा गया था। उसमें नगर निगम अभी तक सिर्फ 30 प्रतिशत ही वसूली कर सका है। इस पर भी मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। जिसमें पाया गया कि अरसे से ननि के अधिकारी और कर्मचारी वसूली को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। जिसके चलते प्रत्येक वर्ष जो लक्ष्य हासिल किया जाता है। उस लक्ष्य के आसपास भी राजस्व नहीं पहुंच पाता और नगर निगम का खजाना खाली होते जा रहा है।
स्वच्छता शुल्क पर भी चर्चा-
घरों से लिए जा रहे स्वच्छता शुल्क पर भी चर्चा की गई। जिसमें यह बात सामने आई कि घरों से निर्धारित शुल्क ली जा रही है। लेकिन होटल और अन्य जगहों से कितनी राशि स्वच्छता शुल्क के रुप में राजस्व अधिकारी वसूल रहे हैं। इसकी तस्वीर साफ नहीं है। इस बारे में भी चर्चा करते हुए कहा गया कि सभी से स्वच्छता शुल्क लिया जाए। जिससे राजस्व में वृद्वि होगा। सागर पुलिया अण्डर ब्रिज में 470 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 500 लाख रुपए किए जाने की भी चर्चा हुई। इसके साथ अवैध और वैध कॉलोनियों को भी लेकर रणनीति बनाई गई। ताकि राजस्व में इजाफा हो सके।
बैठक में साफ होगी स्थिति-
अनुमानित बजट का जो खाका तैयार किया गया है। उस बजट की तस्वीर तभी साफ हो पाएगी। जब परिषद की बैठक में इसे रखा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किस मद में कितनी वृद्धि की जानी है। इसका प्रारुप बनाकर दें, ताकि आगामी परिषद की बैठक में इसे रखते हुए इस पर चर्चा किया जाए। बैठक में जिस तरह की सहमति नगर निगम के लोग जताएंगे। उसके अनुसार ही एमआईसी निर्णय लेगी।
इनका कहना है
एमआईसी की बैठक में प्रस्तावित बजट पेश किया गया है। इसे बनाकर अभी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। वहां से निर्णय होने के बाद इसे अंतिम रुप दिया जाएगा।
- शशांक श्रीवास्तव, महापौर
