बैंकाक यात्रा की जांच रिपोर्ट पर जिला परिषद अध्यक्ष खफा, कहा- 22 गए थे, सिर्फ 10 का निलंबन क्यों
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद के 22 कर्मचारियों की बैंकाक यात्रा का विवाद आरोप-प्रत्यारोप के बीच पेंच में फंसता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बैंकाक यात्रा करने वाले 10 कर्मचारी बिना अनुमति के विदेश जाने का खुलासा होने पर सीईओ ने उनके निलंबन को मंजूरी दी। सीईओ की कार्रवाई पर जिप अध्यक्ष निशा सावरकर खफा हो गईं। उन्होंने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि एक भी कर्मचारी ने जाने से पहले अनुमति नहीं ली थी, फिर एक ही विभाग के कर्मचारियों का निलंबन क्यों? यह सवाल उपस्थित किया। अध्यक्ष के आपत्ति जताने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है।
रिकार्ड में बैक डेट में की गई एंट्री
जिप के 22 कर्मचारी विदेश यात्रा पर गए थे। इनमें से 10 कर्मचारियों के निलंबन को सीईओ ने मंजूरी दी है। अध्यक्ष का आरोप है कि सभी कर्मचारी बिना अनुमति लिए विदेश यात्रा पर गए थे। वापस आने के बाद कार्रवाई के खतरे को भांपकर छुट्टी की अर्जी में छेड़छाड़ की गई। रिकार्ड में बैक डेट में एंट्री कर उन्हें बचाया गया है। जांच में इन पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। इसकी गहन जांच करने पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। निलंबन मंजूर किए गए कर्मचारियों की निर्माण कार्य विभाग से जिप अध्यक्ष को मिली सूची में मुख्य आरेखक विलास बारापात्रे, कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी मधुकर पाटील, परिचारक शैलेश ढोकणे, खालिक दूधगोरे, वरिष्ठ यांत्रिकी अनिल आकरे, जोडारी संजय मलके, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विलास लाड़े, पंचायत समिति सावनेर में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता डी. डी. बिहारे, पंचायत समिति मौदा में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता प्रकाश अंतुरकर व रामटेक उपविभाग में कनिष्ठ अभियंता एन. के. कुंभलवार का समावेश है। इस बीच, जानकारी मिली है कि निर्माणकार्य विभाग प्रमुख नीता ठाकरे ने कर्मचारियों के निलंबन की फाइल कार्यालयीन प्रक्रिया पूरी कर अंतिम मुहर लगाने के लिए सीईओ के पास भेज दी है।
