7 वां वेतनमान लागू करने को लेकर बिजली कर्मचारियों का असहयोग आंदोलन

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्तिभवन के बेरियर गेट पर हजारों की संख्या में पावरकर्मियों ने अपनी ताकत दिखाते हुए शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सातवां वेतनमान लागू करने के साथ अन्य मांगों को लेकर यूनाईटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाईज एवं इंजीनियर्स के तत्वावधान में शुक्रवार को एक दिनी असहयोग आंदोलन किया गया। जिसके तहत अधिकारी-कर्मचारी सुबह अपने-अपने दफ्तर तो पहुंचे मगर उपस्थिति दर्ज कराकर सीधे प्रदर्शन स्थल पर आ गए। प्रदर्शन में पुरूष कर्मचारियों के साथ ही महिला कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 

गौरतलब है कि आंदोलन के तहत मुख्यालय के साथ आस-पास व शहर के सभी विद्युत कार्यालय सूने रहे। फोरम की ओर से आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शासन एक तरफ विद्युतकर्मियों के वेतन की तुलना राज्य शासन के अन्य विभागों से कर रही है, लेकिन शासन को चाहिए कि वेतन के साथ काम की भी तुलना करें। फोरम के राजेश श्रीवास्तव, एसके भागवतकर, अनीष सिंघई, अशोक जैन ने कहा कि प्रदेश शासन व प्रबंधन विद्युतकर्मियों से सौतेला व्यवहार कर रहा है। अगर प्रबंधन विद्युतकर्मियों की न्यायोचित, जायज एवं लंबित 5 सूत्रीय मांगों का निराकरण तत्काल नहीं किया करता तो विद्युतकर्मी अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। सभा को संबोधित करते हुए इंजीनियर अभिषेक शुक्ला ने कहा कि समझ में नहीं आता है कि आखिर शासन और प्रबंधन विद्युतकर्मियों की तुलना अन्य विभाग से क्यों कर रहा है। तुलना तो काम से होना चाहिए। 

उपभोक्ताओं को हुई परेशानी
एक तरफ जहां गेट पर असहयोग आंदोलन किया जा रहा था वहीं दूसरी ओर कॉरपोरेट कार्यालय से लेकर अन्य बिजली दफ्तर तो खुले रहे मगर अधिकारी-कर्मचारी नदारत रहे। इस दौरान बिल सुधरवाने से लेकर अन्य शिकायतों को लेकर उपभोक्ता भटकते रहे। इसके अलावा शक्ति भवन स्थित दफ्तरों में ऐसे भी कर्मचारी नजर आए तो हड़ताल में शामिल तो नहीं हुए मगर कार्यालय बैठकर काम नहीं किया। हालांकि दोपहर में भोजनावकाश के दौरान सभा स्थगित की गई थी ताकि असहयोग आंदोलन में शामिल अधिकारी-कर्मचारी भोजन कर सके। 

क्या हैं मांगे ?
केंद्र के समान सातवां वेतनमान लागू किया जाए।
संविदा कर्मियों का नियमतिकरण किया जाए।
आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद हो।
संगठनात्मक संरचना शीघ्र लागू किया जाए।
फ्रिंज बैनीफिट लागू किया जाए।