अब निजी एजेंसियां नहीं बना पाएंगी आधार

एजेंसी, नई दिल्ली. निजी एजेंसियां अब आधार कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी। आधार जारी करने वाली अथॉरिटी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई ) ने सभी राज्यों को आदेश दिए है कि निजी एजेंसियों को आधार कार्ड बनाने के अधिकार न दिए जाए। अथॉरिटी ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने कहा है कि सभी नामांकन, यहां तक ​​कि निजी एजेंसियों को इस साल सितंबर तक बाहरी साइटों से सरकार या नगर निगम में शामिल किया जाए।

इस कदम से पूरे भारत में 25,000 सक्रिय नामांकन केन्द्रों पर असर पड़ेगा। इससे निजी ऑपरेटरों द्वारा ओवरचार्जिंग के मामलों को भी रूकेंगे। वहीं इस नई व्यवस्था से नामांकन और नवीनीकरण की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी की जा सकेगी। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वो 31 जुलाई तक नामांकन और नवीनीकरण के लिए सरकारी परिसरों के केंद्रों की पहचान करें। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 31 अगस्त 2017 तक ऐसे केंद्रों में नामांकन प्रक्रियाओं को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सीईओ पांडे ने कहा कि नामांकन केंद्र निजी स्थानों से जिन सरकारी परिसर में ट्रांसफर किए जाएंगे वो जिला कलेक्ट्र्रे्ट, जिला परिषद कार्यालय या नगरपालिका कार्यालय हो सकते है।