अब गांवों की सरकारी व निजी भूमि पर काबिज लोगों को मिलेंगे भूस्वामी के अधिकार

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश के गांवों की सरकारी एवं निजी भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे ग्रामीणों को अब शिवराज सरकार भूस्वामी के अधिकार देने जा रही है। इसके लिए 47 साल पहले बने मप्र ग्रामों में की दखलरहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1970 के तहत सरकारी भूमि पर तथा 37 साल पहले बने मप्र वासथान दखलकार भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम 1980 के तहत निजी भूमि पर 31 दिसम्बर 2014 तक काबिज लोगों को भूमि के मालिकाना हक दिए जाएंगे।

इसके लिए राज्य सरकार ने विधिवत प्रावधान कर दिया है। सरकारी भूमि पर काबिज उन लोगों को भूस्वामी के अधिकार नहीं मिलेंगे जो नगर निगम सीमा से 16 किमी, नगर पालिका सीमा से आठ किमी तथा नगर परिषद सीमा से 3 किमी के के अंदर रहे हैं। यहीं नहीं यदि वे नेशनल या स्टेट हाईवे के दोनों ओर एक किमी दूर के अंदर रह रहे हैं तो भी उन्हें भूमिस्वामी अधिकार नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ऐसी सरकारी भूमि जो कब्रिस्तान या शमशान घाट, गोठान, खलियान, खाल निकालने के स्थान, बाजार के स्थान, सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे पाठशाला, खेल मैदान, उद्यान, सड़क, गलियों एवं नालियों अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु भूमि रखी गई है, उस पर भी भूमि स्वामी के अधिकार नहीं दिये जाएंगे।

वहीं ग्रामों की निजी भूमि पर वर्षों से झोपड़ी बनाकर रह रहे ग्रामीणों को भी भूमिस्वामी के अधिकार दिए जाएंगे तथा इसके लिए निजी भूमि स्वामी के खाते से उतनी भूमि कम कर दी जाएगी जितनी पर ग्रामीण वर्षों से आवास बनाकर रह रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में भूमि स्वामी के अधिकार इसलिए प्रदान किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण के पास उसके आवास का पक्का पट्टा हो तथा इस आधार पर वह पीएम एवं सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लोन लेकर पक्का आवास बना सके।

मप्र राजस्व विभागअपर सचिव राजेन्द्र सिंह का कहना है कि गांवों की सरकारी एवं निजी भूमि पर 31 दिसम्बर 2014 तक काबिज लोगों को अब भूस्वामी के अधिकार दिए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सर्वे से ऐसे काबिज लोगों का पता चलाया जाएगा और उन्हें भूस्वामी के अधिकार प्रदान किए जाएंगे।