किसानों की कर्जमाफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े बिल को विपक्षी दलों का समर्थन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसानों के लिए घाटे का सौदा बनी खेती को लाभकारी बनाने के लिए देश के प्रमुख 15 से भी अधिक विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट हो गए है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) द्वारा बनाए दो विधेयक किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी अधिकार और कृषि उपज लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार-2018 को संसद में पेश कर उसे पारित कराने के लिए सपा-बसपा छोड़ लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन जताया है। साथ ही इस मांग को पूरा करने के लिए समिति को सडक की लड़ाई में साथ-सहयोग देने का भी भरोसा दिया है।  

गौरतलब है कि देशभर के 190 से अधिक किसान संगठनों के एक बडे मंच एआईकेएससीसी ने संसद के दोनों सदनों में निजी सदस्यों के बिल के रुप में प्रस्तुत करने के लिए उक्त दो विधेयक को अंतिम रुप दिया है। समिति ने बुधवार को कन्स्टिट्यूशन कल्ब में आयोजित एक गोलमेज इस पर च र्चा के लिए करीब 20 राजनीतिक दलों के नेताओं को आंमत्रित किया था। इसमें शामिल हुए सभी छोटे-बडे विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और बिल को और मजबूत बनाने को लेकर अपने कुछ सुझाव भी दिए। साथ ही नेताओं ने एक राय से माना कि सरकार इस बिल को पारित करने के लिए बाध्य हों, इसके लिए आंदोलन छेडने और संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जरुरत है।  

बैठक में बिल को अंतिम रुप देने के लिए समिति और विपक्षी दलों की एक-एक समिति गठित किए जाने का निर्णय हुआ। यह कमेटी सोमवार को समाजवादी नेता शरद यादव के सरकारी आवास पर अंतिम बैठक करेगी और इसमें जो सुझाव दिये जायेंगे, उसके आधार पर बिल का नया ड्राफ्ट तैयार कर किया जाएगा। समिति के संयोजक वी एम सिंह ने बताया कि इसके बाद समिति की ओर से उक्त दोनों बिलों को संसद में पारित कराने और किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग के लिए सड़क की लडाई तेज कर देंगे। उन्होने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग के संबंध राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट कर निवेदन सौंपेंगे।

गोलमेज में कांग्रेस के लोकसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जून खडगे, राकांपा प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के महासचिव सिताराम येचूरी, शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत, तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी, जेडीयू के बागी समाजवादी नेता शरद यादव, नेशनल कान्फ्रेंस के प्रमुख फारुख अब्दुल्ला, डीएमके की राज्यसभा सांसद कनिमोझी, जनता दल सेक्यूलर के महासचिव दानिश अली सहित आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस आदि विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे।