PM ग्रामीण योजना में सड़क बनाने वाले ठेकेदारों से अब ऑनलाइन ली जाएगी EMD
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना एवं अन्य योजाओं के तहत सडक़ बनाने एवं अन्य निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों से अब EMD यानि अर्नेस्ट मनी डिपाजिट ऑनलाइन डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग अथवा बैंक चालान से ली जाएगी। यह प्रक्रिया आगामी 24 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की जा रही है जिसके लिए टेण्डर की शर्तें में बदलाव प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मप्र ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि टेण्डर में बिड सक्युरिटी यानि EMD डिमांड ड्राफ्ट अथवा टर्म डिपाजिट रिसीट के रुप में भौतिक रुप से तकनीकी बिड खुलने से पूर्व लेने का प्रावधान था तथा इसके स्थान पर EMD ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए टेण्डर सूचना एवं टेण्डर दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
ठेकेदारों को यह भी करना होगा
आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा मूल शपथ-पत्र तकनीकी बिड खुलने से पूर्व प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है तथा इसकी स्कैन्ड कापी तकनीकी बिड के साथ अपलोड की जाती है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि ठेकेदार द्वारा तकनीकी बिड के साथ निर्धारित प्रारुप में स्कैन्ड कापी अपलोड करने की व्यवस्था को यथावत रखते हुए ठेकेदार मूल शपथ-पत्र निर्धारित प्रारुप में तकनीकी बिड खुलने के दिनांक से दो दिन के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत स्कैन्ड कापी के आधार पर तकनीकी बिड का इवेल्युशन यानि मूल्यांकन किया जाएगा तथा मूल शपथ-पत्र की प्रति प्राप्त होने पर इसकामिलान स्कैन्ड कापी से किया जाएगा।
प्रारंभ हो गई है शर्तों में बदलाव की प्रक्रिया
यदि ठेकेदार शपथ-पत्र की स्कैन्ड कापी निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि ठेकेदार मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा मूल शपथ-पत्र एवं स्कैन्ड कापी में भिन्नता पाई जाती है तो ठेकेदार को डिस्क्वालीफाई कर EMD राजसात कर ली जाएगी। मप्र राज्य ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण भोपाल के वित्त सलाहकार आरएस बाजपेई का कहना है, ‘हमारे यहां हर माह करीब तीन सौ टेण्डर जारी होते हैं। इनमें EMD 24 अप्रैल से ऑनलाइन ली जाएगी और स्कैन्ड शपथ-पत्र को मूल शपथ-पत्र से भी मिलान किया जाएगा। इस संबंध में टेण्डर की शर्तों में बदलाव करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।’
