वाहनों की अवैध पार्किंग पर भी पुलिस नजर रखे : हाईकोर्ट ने सरकार को दिया सुझाव
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीसीटीवी कैमरों के जरिए केवल ट्रैफिक से जुड़े नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर ही बल्कि वाहनों की अवैध पार्किंग पर भी पुलिस नजर रखे। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है। हाईकोर्ट में मुंबई के कालबा देवी इलाके में ट्रैफिक जाम व पार्किंग की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने सरकार को सुझाव दिया कि सीसीटीवी के जरिए अवैध पार्किंग पर नजर रखने के काम की शुरुआत प्रयोग के तौर पर कालाबादेवी इलाके से की जाए।
सरकारी वकील ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि इस सुझाव को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। इससे सड़क के एक ही किनारे पार्किंग के नियम को कड़ाई से लागू किया जा सकेगा। हम स्थानीय लोगों व वहां के व्यापारियों को विश्वास में लेकर कोर्ट के सुझाव को अमल में लाएंगे। क्योंकि इससे काफी हद तक अवैध पार्किंग से निजात मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा।
इस बीच खंडपीठ ने कहा कि कालाबादेवी इलाका पहले से काफी सकरा है, ऐसे में वहां पर अवैध रुप से हाथगाड़ी पार्क करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? सरकारी वकील ने कहा कि इस विषय को भी गंभीरता से लिया जाएगा। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कालाबा देवी इलाके में मुंबई पुलिस आयुक्तालय है। इस इलाके में अवैध पार्किंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए और इसके लिए गैर सरकारी संस्थाओं की मदद ली जाए और संभव हो तो भूमिगत पार्किंग के बारे में भी विचार किया जाए।
