पूनम मॉल आईनॉक्स : संचालक ने कहा बकाया नहीं, मनपा का दावा- ब्याज सहित 37 करोड़ 

Poonam Mall inox: Operator says no balance, MNC claims-350 crores including interest
पूनम मॉल आईनॉक्स : संचालक ने कहा बकाया नहीं, मनपा का दावा- ब्याज सहित 37 करोड़ 
पूनम मॉल आईनॉक्स : संचालक ने कहा बकाया नहीं, मनपा का दावा- ब्याज सहित 37 करोड़ 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा कर विभाग ने वर्धमान नगर स्थित पूनम मॉल आइनॉक्स की संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में हाल ही में हुकुमनामा जारी किया गया है। पिछले सप्ताह इस संबंध में एनएमसी ने विज्ञापन भी निकाल दिया। मनपा प्रशासन ने पूनम मॉल इमारत की दीवारों पर इस संंबंध में वसूली का नोटिस भी चस्पा किया, लेकिन स्थानीय कर्मचारियों ने उसे फाड़कर फेंक दिया। माॅल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने अपनी गणना के अनुसार हर साल बराबर पूरा टैक्स भरा है, इसलिए उन पर कोई बकाया नहीं। जबकि मनपा के रिकॉर्ड में ब्याज सहित माॅल पर 37 करोड़ का बकाया है। इसमें सिर्फ ब्याज के ही 12 करोड़ है। इधर माॅल प्रबंधन एनएमसी की टैक्स गणना को गलत बता रहा है तो दूसरी तरफ एनएमसी अपने नियमों से टैक्स वसूली की बात कर रहा है।

इस बीच शुक्रवार को मनपा स्थायी समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने आयुक्त अभिजीत बांगर को प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूनम मॉल आइनॉक्स यानी एनआईटी एंड लेसर मे. इंडो पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड का बकाया को लेकर कोर्ट में कोई प्रकरण लंबित नहीं है। लिहाजा तत्काल कार्रवाई पूरी की जाए। इस बीच वर्धमान नगर स्थित पूनम मॉल आइनॉक्स का संपत्ति कर बकाया प्रकरण में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मनपा के रिकार्ड के अनुसार  इंडो पेसिफिक सॉक्टवेयर एंड इंटरटेनमेंट लि. पर 37 करोड़ 73 लाख 60 हजार 371 रुपए का संपत्ति कर बकाया है। जिसमें 12 करोड़ 60 लाख 63 हजार 109 रुपए सिर्फ ब्याज है।

यह है विवाद
मॉल प्रबंधन ने प्रतिवर्ष 7.14 लाख टैक्स भरा, जबकि मनपा के अनुसार 2.71 करोड़ था। 2006-07 में इंडो पेसिफिक सॉफ्यवेयर एंड इंटरनेटमेंट कंपनी ने अपने मॉल में चल रही दुकानों को किराये में बताने के बजाय उसमें खुद को पार्टनर बताया। उनके साथ बिजनेस कंडक्टिंग एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट अनुसार कंपनी इसमें पार्टनर है यानी क्षेत्रफल एरिया में उसका निवेश है। ऐसे में लकड़गंज जोन के तत्कालीन सहायक आयुक्त ने उन्हें डिमांड भेजी थी। इस अनुसार कंपनी को वर्ष 2012 तक 7 लाख रुपए तक संपत्ति कर की डिमांड भेजी गई। 2012 में तत्कालीन मनपा आयुक्त श्याम वर्धने ने शहर के सभी मल्टीप्लेक्स सहित बहुमंजिला इमारतों का रेंट रि-असेसमेंट करने के निर्देश दिए थे। लकड़गंज जोन के तत्कालीन सहायक आयुक्त सुभाष जयदेव ने पूनम मॉल आइनॉक्स का रि-असेसमेटं किया था।

रि-असेसमेंट में मॉल की कई खामियां उजागर हुई थीं। जिसमें अनेक बातों को छुपाने का खुलासा हुआ था। रि-असेसमेंट में पूनम मॉल आइनॉक्स का कर प्रति वर्ष 2.71 करोड़ रुपए तक गया, जबकि प्रत्यक्ष में 7.14 लाख रुपए ही कर भर रहे थे। 2012-13 से उन्हें 2006 से टैक्स रि-असेसमेंट कर भेजा गया। जिसके बाद भी वे अपने पुरानी पद्धति अनुसार कर भर रहे हैं। ऐसे में बकाया बढ़ते-बढ़ते अब 37 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 37 करोड़ में 12 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के हैं।

कैग ने भी दर्ज की थी आपत्ति
मे. इंडो पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड को 7 लाख 14 हजार रुपए कर की डिमांड भेजे जाने पर कैग की रिपोर्ट में भी आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अन्य इमारतों पर टैक्स के अलग नियम और पूनम मॉल आइनॉक्स पर अलग नियम लगाकर टैक्स वसूली की गई है। ऐसे में तत्कालीन सहायक आयुक्त से कैग ने संपूर्ण रकम वसूलने के भी आदेश दिए थे। लेकिन इस मामले में तत्कालीन आयुक्त ने कैग के सामने अपनी गलती मानते हुए संपूर्ण रकम मे. इंडो पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड से वसूलने का भरोसा जताया था।

मनपा स्थायी समिति के सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने कहा कि आयुक्त अभिजीत बांगर को मे. इंडो पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड इंटरटेनमेंट लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कंपनी का कोर्ट में कोई प्रकरण नहीं है। इस संबंध में लिगल सेल को भी जल्द से जल्द निर्णय लेकर टारगेट देंगे। अगर कोई कोर्ट जाता है तो उसे विवादित संपत्ति की 50 प्रतिशत रकम पहले जमा करनी होगी। 

इंडो पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड इंटरटेनमेंट लि. के संचालक एन. कुमार ने कहा कि यह कॉम्प्लेक्स 2006-7 में तैयार हुआ। पूरा कॉम्प्लेक्स अलग-अलग कंपनियों को उपयोग के लिए दिया था। सभी कागजात मनपा कर विभाग में जमा किए थे। कर विभाग ने डिमांड भी दी थी। इस अनुसार हर साल डिमांड की संपूर्ण रकम 2015-16 तक मनपा को चेक से भुगतान की गई। उसके बाद पूरा कॉम्प्लेक्स खाली होने और मनपा की डिमांड नहीं मिलने से हमने भुगतान नहीं किया है। आज भी उसका कर लगभग 3 से 4 लाख प्रति वर्ष के अंदर ही रहेगा। मनपा के कुछ अधिकारी गलत अफवाह फैलाकर हमारी छवि खराब कर रहे हैं।              

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Created On :   27 Jan 2019 1:06 PM GMT

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