आदिवासी युवकों को प्रशिक्षक बनाने की तैयारी, 48 घंटे में पाटे जाएंगे गड्ढे
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार कुछ खास योजनाएं लाने की तैयारी में है। जिसमें आदिवासी समाज के युवाओं को उनकी रुचि के अनुरूप खेल प्रशिक्षक बनाया जाएगा, इससे उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा। शतरंज सहित अन्य 10 खेलों के लिए राज्य भर में केंद्र खोले जाएंगे। राज्य सरकार इस संबंध में योजना पर विचार कर रही है। आदिवासी, वन व निर्माण कार्य मामलों के राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके ने जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस योजना पर आरंभिक चर्चा हुई है। आदिवासी विकास विभाग के अलावा अन्य संस्थाओं की सहायता से योजना पर काम चल रहा है। इसमें अलग अलग खेल संगठनों का भी समावेश है।
3 प्रकल्पों पर चल रहा काम
डॉ. फुके ने यह भी बताया कि वन विकास मामले में वे 3 प्रकल्पों पर काम कर रहे हैं। इनमें से 2 प्रकल्प नागपुर से जुड़े हैं। सोमवार को दैनिक भास्कर कार्यालय में संपादकीय सहयाेगियों से चर्चा में डॉ. फुके ने अपने संकल्प का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज विकास के लिए पहले भी योगदान देने का प्रयास करते रहते हैं। नागपुर में ही अलग अलग खेलों में आदिवासी समाज के युवाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। वे युवा अन्य शहरों में रोजगार पाने में सक्षम है। अब राज्य स्तर पर व्यापक योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। आदिवासी समाज के युवाओं की कार्यकुशलता व शारीरिक सौष्ठता की सराहना करते हुए डॉ. फुके ने कहा कि मौका मिलने पर ये युवा सफलता की राह पर तेजी से बढ़ेंगे। खेल प्रशिक्षक के तौर पर युवाओं को आसानी से रोजगार मिलेगा। आदिवासी छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी समाज के विद्यार्थियों का 5.5 लाख का बीमा सरकार करेगी।
गड्ढे दिखे तो एप पर करें लोड
सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग में एप विकसित किया जा रहा है। इस विभाग से संबंधित सड़क पर गड्ढा पाए जाने पर उसकी फोटाे नागरिक ही एप पर लोड करेंगे। फोटो लोड होने के 48 घंटे में उस पर कार्रवाई की जाएगी।
1800 एकड़ में पार्क
वन विकास मामले की 3 योजनाओं में अंबाझरी बायो डायवर्सिटी प्रकल्प का सबसे पहले स्थान है। 1800 एकड़ जमीन में यह पार्क विकसित होगा। एक माह में उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों कराने का विचार है। गोरेवाड़ा पार्क फेस 1 को 15 अगस्त तक खुला करने का विचार है। तीसरे संकल्प के तौर पर नवेगांव नागझिरा वन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। गोंदिया जिले में इस क्षेत्र के विकास के लिए डीपीआर अर्थात विकास प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। 3 माह में प्रकल्प काे साकार करने का विचार है।
