विधान परिषद प्रश्नोत्तर : महाराष्ट्र में 10वीं कक्षा तक मराठी अनिवार्य करने का प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 10 वीं तक मराठी भाषा का विषय अनिवार्य करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी है। शिवसेना के सदस्य विलास पोतनीस ने इस संबंध में सवाल पूछा था। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात और केरल समेत अन्य राज्यों में पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक स्थानीय मातृभाषा का विषय अनिवार्य किया गया है। इसी के तर्ज पर महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में कक्षा 10वीं तक मराठी भाषा को अनिवार्य करने की मांग 16 जुलाई 2018 को जनप्रतिनिधियों ने की थी। तावडे ने कहा है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 10 वीं तक मराठी भाषा विषय अनिवार्य करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

नागपुर विवि से 58 कॉलेजों को अलग करने का फैसला

राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के तहत आने वाले 58 महाविद्यालयों को असंलग्नीकरण करने का फैसला लिया गया है। विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असंलग्नीकरण किए गए 58 महाविद्यालय बंद पड़ने की स्थिति में हैं। इन महाविद्यालयों ने बीते 3 से 10 सालों में कभी विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार नहीं किया। विश्वविद्यालय के पास निरंतर संलग्नीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया।

इसके मद्देनजर दो बार इन कालेजों को कारण बताओ नोटिस भेजी गई। लेकिन इन महाविद्यालयों के प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिसाद नहीं मिला। इसके बाद महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत 58 महाविद्यालयों का असंलग्नीकरण करने का फैसला विश्वविद्यालय परिषद और गवर्निंग बोर्ड ने लिया। भाजपा सदस्य अनिल सोले, गिरीश व्यास, नागो गाणार ने इस बारे में सवाल पूछा था। 

चंद्रपुर में 12 फीसदी पानी प्रदूषित

चंद्रपुर जिले में पानी के जांच के नमूनों में 11.92 प्रतिशत पानी दूषित पाया गया है। चंद्रपुर के ग्रामीण इलाकों में 1031 और शहरी इलाकों में 577 कुल 2508 पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जिसमें से ग्रामीण इलाकों के 236 और शहरी इलाकों में 63 सहित कुल 299 यानी 11.92 प्रतिशत पानी दूषित पाया गया। विधान परिषद में प्रदेश के जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।

लोणीकर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से दूषित पानी की रिपोर्ट मिलने के बाद ग्राम पंचायतों के माध्यम से नियमित रूप से दूषित पानी के स्त्रोत का शुद्धीकरण किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के जरिए नियमित निरीक्षण किया जाता है। भाजपा के सदस्य रामदास आंबटकर ने इस बारे में सवाल पूछा था। 

नागपुर में 24 घंटे पानी पहुंचाने 307 करोड़ खर्च

नागपुर के जिन इलाकों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है वहां ऑपरेटर टैंकर से जरिए पानी पहुंचा रहे हैं। इसके लिए महानगर पालिका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 307.43 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 77.35 फीसदी काम पूरा हो चुका है। बचा हुआ काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के सुनील केदार, राधाकृष्ण विखेपाटील, विजय वडेट्टीवार आदि सदस्यों ने नागपुर में 24 घंटे पानी सप्लाई में अनियमितता से जुड़ा सवाल पूछा था।

जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि वर्धमान नगर ऊंचाई पर होने के चलते यहां पर्याप्त पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए मुफ्त टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी सप्लाई के लिए कुल 24 टंकियां बनाने की योजना थी इसमें से 20 तैयार हैं बाकी चार टंकियां भी जल्द तैयार कर ली जाएगी। इसके अलावा 20 पुरानी टंकियों में से दो की मरम्मत की जा रही है जबकि पांच और टंकियों की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू होगा। इससे जुड़ा सभी काम नागपुर मनपा मार्च 2019 तक पूरा कर लेगी। 

गडचिरोली में बिजली के खंबे-बल्ब लगाने में हुआ घोटाला

गडचिरोली जिले के वडसा नगरपरिषद में बिजली के खंबे और बल्ब लगाने में अनियमितता हुई है। प्राथमिक जांच में इसका खुलासा हुआ है। मामले में विद्युत पर्यवेक्षक, एकाउंटेंट और क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई थी। फिलहाल इस मामले में विभागीय जांच की जा रही है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, अमर काले आदि सदस्यों ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया जांच के बाद गडचिरोली जिलाधिकारी को मामले में FIR दर्ज कराने या उचित निर्णय लेने के अधिकार दिया गया है।

सड़क दुर्घटना के बाद नहीं हुई थी फायरिंग

नागपुर जिले के भिवापुर में नागपुर-गडचिरोली मार्ग पर इस साल 15 सितंबर को हुए हादसे के बाद पुलिस ने उग्र लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तो छोड़े थे लेकिन गोलीबारी नहीं की थी। हादसे में ट्रक की चपेट में आने के चलते एक छात्रा की मौत हो गई थी जबकि चार जख्मी हो गई थी। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। राकांपा के डॉ. सतीश पाटील, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटील आदि सदस्यों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पीड़ित छात्राओं के परिजनों को आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया जारी है।

दवाओं की ऑनलाईन बिक्री मामले में 7 FIR

प्रदेश में पिछले तीन सालों में प्रिस्क्रिप्शन और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन दवाओं की बिक्री करने के मामले की जांच करके 7 प्रकरणों में FIR दर्ज किया गया है। जबकि 16 आपूर्तिकर्ताओं का लाइसेंस रद्द किया गया है। वहीं 8 आपूर्तिकर्ताओं का लाइसेंस निलंबत किया गया है। 4 प्रकरण में आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय बंद करने से संबंधित लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।11 मामलों में आपूर्तिकर्ता दूसरे राज्यों का होने के कारण संबंधित राज्यों को कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया है। 3 मामलों की जांच करके कार्रवाई शुरू है। विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य के खाद्य व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट ने यह जानकारी दी। इस संबंध में भाजपा सदस्य प्रवीण दरेकर ने सवाल पूछा था।