राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अधर में लटका 'ट्रिपल तलाक बिल'
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को संसद का उच्च सदन राज्यसभा अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगति कर दिया गया। इसके चलते ट्रिपल तलाक बिल भी अधर में लटक गया। अब ट्रिपल तलाक बिल पर फैसला 30 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में होगा। ट्रिपल तलाक बिल के साथ ही जीएसटी संशोधन बिल भी अटका हुआ है।
इससे पहले गुरुवार को इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ था, इसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्यमंत्री अंनत कुमार ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बात करते हुए कहा था कि सरकार मुस्लिम समाज और बहनों के साथ है। समाज के अन्य कानून की तरह कानून बनना चाहिए लेकिन कांग्रेस इस बिल को लेकर दोहरा रवैया अख्तियार कर रही है।
वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी जो सीधा है उसे उल्टा बनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि वह बिल के समर्थन में हैं और सरकार उसकी कमियों को दूर करेगी तो वह इसके साथ जाने को तैयार हैं। सभापति की बैठक में सरकार की तरफ से अरुण जेटली और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गुरुवार को विपक्ष का कहना था कि वो भी महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है।
गुरुवार को विपक्ष ने राज्यसभा में तीन तलाक को फौजदारी अपराध घोषित करने के प्रावधान वाले विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की थी और कांग्रेस समेत कईं विपक्षी पार्टियां इस पर अड़ी भी रहीं। कांग्रेस के आनंद शर्मा तथा तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर रॉय द्वारा विधेयक पर दो संशोधन प्रस्तावों पर नेता सदन अरुण जेटली ने आपत्ति भी दर्ज की थी। जेटली ने सदन संचालन संबंधी नियमों के हवाले से कहा था कि किसी भी संशोधन प्रस्ताव को पेश करने से एक दिन पहले इसका नोटिस देना अनिवार्य होता है।
