महाराष्ट्र : लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के  लिए जनता की नब्ज टटोलेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 माह का अंतर है। राज्य सरकार दोनों चुनाव एक साथ कराने को लेकर विचार कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित समिति की मदद के लिए अब सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों की ठेके पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है।

दरअसल 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद 6 माह बाद ही विधानसभा चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा का4 कार्यकाल अक्टूबर 2019 के अंत तक समाप्त होगा। सत्ताधारी दल में इस बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने से लाभ होगा अथवा इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है? सरकार में सहयोगी शिवसेना लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी चाहती है, जिससे भाजपा-शिवसेना के बीच सीट बंटवारा आसानी से हो सके। 

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए अथवा अलग-अलग इस बारे में सलाह देने के लिए सरकार ने वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवारकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। इस समिति को मदद करने के लिए सरकार सात सेवा निवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। समिति इन अधिकारियों-कर्मचारियों की मदद से राज्य की जनता की भावना जानने का प्रयास करेगी। उप सचिव अथवा अतिरिक्त जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी से लेकर परिचारक तक की भर्ती की जानी है।

सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह भर्ती ठेके पर की जाएगी। अधिकारी न कहा कि ‘दरअसल सरकार लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने से पहले लोगों की नब्ज टटोलना चाहती है।’ उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए कुछ समाचारपत्रों में विज्ञापन भी छपवाए गए हैं। ये नियुक्तियां 6 महीने के लिए ठेका आधार पर की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जा सकती है।