किन्नरों का चल रहा रजिस्ट्रेशन,थर्ड जेंडर को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास

registration of third gender for giving them profit of government scheme
किन्नरों का चल रहा रजिस्ट्रेशन,थर्ड जेंडर को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास
किन्नरों का चल रहा रजिस्ट्रेशन,थर्ड जेंडर को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास

डिजिटल डेस्क,  अमरावती।  किन्नरों को तमाम सरकारी सुविधाएं देने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अमरावती के कलेक्टर आफिस में पंजीयन का कार्य भी चल रहा है।किन्नरों को लेकर लोगों का नजरिया अब भी बदल नहीं रहा है। आज भी वे अनेक सुविधाओं से वंचित हैं। आम नागरिकों की तरह किन्नरों को भी बुनियादी सुविधाएं तथा जीवन जीने का अधिकार मिलने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। जिसके तहत किन्नरों को आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, निवास के अलावा सरकारी नौकरी के साथ-साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ देने का निर्णय सरकार ने लिया है।

2000 के आस-पास है थर्ड जेंडर 

किन्नर अपने परिवार को छोड़कर अलग किसी जगह अपने ही लोगों के साथ निवास करते हैं, और किसी तरह अपना जीवन बिताते हैं। जब किसी के घर शादी या पुत्र-पुत्री प्राप्ति के साथ-साथ विशेष त्यौहारों पर यह लोग जाकर नाच-गाना  गाकर चंदा इकट्ठा कर अपना गुजारा करते है। इन्हें सरकारी सुविधाएं भी अब तक नहीं मिली है।  जिसके चलते यह आज भी सरकार की योजनाओं से कोसों दूर है। शहर के साथ-साथ जिले में लगभग 1500 से करीब किन्नरों की संख्या है। जिसमें 400 से 500 किन्नर शहर में निवास करते हैं। आज यह लोग अपने परिवार को छोड़कर अकेले रहते हैं। जिस घर में किन्नर पैदा होता है, उस बात की भनक इन किन्नरों को पता चलते ही वे उसे अपने साथ रख लेते हैं और उसका पालन पोषण खुद करते हैं। 

कोर्ट में हुई बैठक   

जिसके चलते आज भी किन्नरों के पास इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड व राशन कार्ड नहीं है। इस बात को देखते हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विगत दिनों अमरावती कोर्ट में बैठक बुलायी गयी थी। बैठक में निवासी जिलाधिकारी के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उस समय किन्नरों की समस्याओं को देखते जिला व सत्र न्यायाधीश ने किन्नरों को सभी सरकारी सुविधा दिलाने की बात कही। उसी आधार पर निवासी जिलाधिकारी नितीन व्यवहारे ने बताया कि शहर के साथ-साथ जिले के सभी किन्नरों की हम जानकारी हासिल कर उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, घरकुल योजना में समावेश करना आदि सहित अन्य सरकार की सभी योजनाओं में किन्नरों को समाविष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है। जिसके चलते शहर व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किन्नरों ने शीघ्र से शीघ्र जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर अपना पंजीयन कराएं ताकि किन्नरों को भी सभी सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
सभी सरकारी योजनाओं का किन्नरों को मिलेगा लाभ
विगत माह पहले जिला व सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक ली गयी थी। जिसमें जिले में निवास करने वाले किन्नरों को सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, उसी वजह से हम सभी किन्नरों की सूची बनाकर उन्हें जल्द से जल्द आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड के साथ घरकुल योजनाओं में भी सम्मिलित किया जाएगा।
                                                                                                           - नितीन व्यवहारे, निवासी जिलाधिकारी
सरकार के निर्णय का स्वागत
शहर में लगभग 400 से 500 किन्नर रहते हैं और जिले में 1500 से करीब किन्नर रहते हैं। जिसमें सिर्फ 40 से 50 किन्नर के पास आधार कार्ड होंगे, अन्य किन्नरों के पास किसी तरह का फोटो आईडी नहीं है, न ही राशन कार्ड है। किराए के मकान में हम किसी तरह रहकर गुजारा करते, किंतु अभी तक सरकार ने हमें निवास योजना में भी समाविष्ट नहीं किया। सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं।
                                                                                                                             - शीतल गुरु, तृतीय पंथी
अब मिल रहे कलरफुल वोटिंग कार्ड: चुनाव आयोग की ओर से अब तक मतदाता पहचान पत्र ब्लैक एंड व्हाइट दिए जा रहे थे। इन वोटिंग कार्ड के आधार पर 18 वर्ष आयु पूरे करनेवाले मतदाता को मतदान अधिकार प्राप्त हो रहा  है। लेकिन अब बदलते दौर में पुराने वोटिंग कार्ड को अब नया कलेवर दिया गया है।  वोटिंग कार्ड को रंगीन के साथ-साथ स्मार्ट भी बनाया गया है। धामणगांव तहसील के ग्रामीण इलाकों समेत जिले के ग्रामीण इलाकों में इस रंगीन वोटिंग कार्ड का वितरण आरंभ हो चुका है। यहां बता दे कि चुनाव आयोग की ओर से पुराने ब्लैक एंड व्हाइट वोटिंग  कार्ड को नया कलेवर देने निर्णय करीब वर्ष २०१६ में लिया गया। इस निर्णय पर अमल करना आरंभ कर दिया गया है। यह फोटो वोटिंग कार्ड रंगीन स्मार्ट कार्ड की तरह बनाया गया है। वहीं जिन मतदाताओं के पास पुराने वोटिंग कार्ड है, उन्हें अपने पुराने वोटिंग कार्ड रंगीन बनाने के लिए तहसील कार्यालय में जाकर केवल 25 रुपए शुल्क जमा करना होगा। जिसके बाद उन्हें तुरंत रंगीन स्मार्ट कार्डवाला वोटिंग कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। धामणगांव रेलवे तहसील में आनेवाले शिदोली गांव के नए मतदाताओं को हाल ही में स्मार्ट कार्ड युक्त रंगीन वोटिंग कार्ड दिए जा चुके है। वहीं यह सिलसिला संपूर्ण तहसील के ग्रामीण इलाकों में जारी है। इसके अलावा यह वोटिंग कार्ड जिले के ग्रामीण इलाकों में भी मिलने की गतिविधियां अब तेज हो गई है। 

Created On :   28 Nov 2017 10:51 AM GMT

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