कृषि विकास को लेकर डेढ़ माह में मोदी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, हुई बैठक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारत में कृषि क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के लिए उत्पादकता, बाजार और निर्यात बढ़ाने संबंधी अंतिम रिपोर्ट डेढ़ महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में कृषि क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के लिए गठित मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी सहित कई राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों का  उत्पादकता, बाजार और निर्यात बढ़ाने के बारे में सभी राज्य अपने सुझाव एक सप्ताह के भीतर देंगे। इसके बाद नीति आयोग के साथ सभी राज्यों के कृषि विभाग के सचिवों की बैठक में रिपोर्ट का मसौदे तैयार किया जाएगा। इस मसौदे पर मुख्यमंत्रियों की समिति पर चर्चा करके अंतिम रूप दिया जाएगा। जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। यह रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए असरकारक साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मॉडल मार्केटिंग एक्ट में 9 मुद्दों का समावेश है। इसमें से अधिक से अधिकम मुद्दों पर राज्यों में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) को पूरा खत्म करने के बजाय कृषि से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को लेकर सभी राज्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के इस्तेमाल की जरूरत है। देश में खाद्य तेल का बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। इसलिए तेल बीज के उत्पादकता को अधिक बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) बीजों का उपयोग किया जाए अथवा नहीं। इसको लेकर राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि माल की मदद से इंधन तैयार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की कृषि मंडियों के लिए लागू ई-नाम योजना कृषि तकनीकी, कृषि कर्ज, फूड टेक्नोलॉजी समेत अन्य मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों की भागीदारी बहुत अच्छी है। राज्यों से काफी सुझाव आ रहे हैं।