नागपुर में लगेंगे प्रति घंटा 1000 लीटर क्षमता के 50 आरओ प्लांट

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
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नागपुर में लगेंगे प्रति घंटा 1000 लीटर क्षमता के 50 आरओ प्लांट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या हल करने मनपा ने शहर में 50 आरओ प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक जोन में 5 प्लांट लगाए जाएंगे। प्रति घंटा 1000 लीटर क्षमता के आरओ प्लांट से पहले 3 वर्ष 10 पैसे प्रति लीटर, चौथे से छठवें वर्ष तक 20 पैसे प्रति लीटर और सातवें से दसवें वर्ष तक 30 पैसे प्रति लीटर पानी नागरिकों को मिल सकेगा। प्लांट का संचलन करने निजी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित एजेंसी के साथ 10 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। प्रति प्लांट पर मनपा की ओर से 15 लाख, 9 हजार रुपए खर्च को स्थायी समिति ने मंजूरी दी है। प्रति वर्ष एक प्लांट की देखभाल दुरुस्ती पर 71 हजार रुपए खर्च मंजूर किया गया है। प्लांट खरीदी, देखभाल दुरुस्ती, जीएसटी पर मनपा की तिजोरी से 11 करोड़, 9 लाख 50 हजार रुपए खर्च किया जाएगा। लघु निविदा निकाल कर एजेंसी की नियुक्ति करने के प्रस्ताव को स्थायी समिति ने मंजूरी दी। 

बिल भुगतान करना पड़ेगा

आरओ प्लांट में एजेंसी को कुएं या बोरवेल से पानी लेने का इंतजाम करना होगा। जहां जलस्रोत उपलब्ध नहीं रहेगा, वहां मनपा की जलापूर्ति योजना से पानी सप्लाई किया जाएगा। संबंधित एजेंसी को जलापूर्ति का बिल भुगतान करना पड़ेगा।

विचाराधीन दो प्रस्ताव स्थगित 

पेंच टप्पा 4 योजना अंतर्गत आरपीआईएस रोड पर 1000 मिमी व्यास की एमएस पाइप लाइन रास्ते पर रहने से निजी प्लॉटधारकों का पहुंच मार्ग बंद हो गया है। इसे प्लशिंग टेक्नोलॉजी से नाली के नीचे से डालने का 1 करोड़, 2 लाख, 59991 रुपए का प्रारूप डीआरए कन्सल्टेंट प्रा. लि. ने  पेश किया है। इसे प्रशासकीय मंजूरी के लिए स्थायी समिति के सामने रखा गया। समिति ने इस प्रस्ताव को स्थगित रखा है। राज्य सरकार के 33 करोड़ पौधारोपण अभियान अंतर्गत शहर में फल वृक्ष की आपूर्ति का 70 लाख का प्रस्ताव प्रशासकीय मंजूरी के िलए रखा गया। पौधों की साइज निश्चित नहीं रहने से प्रस्ताव स्थगित रखा गया।

प्रभाग 20-21 में अलग से आरओ प्लांट

प्रभाग क्रमांक 20 अंतर्गत बांग्लादेश में नाईक तालाब के पास और प्रभाग क्रमांक 21 अंतर्गत लालगंज के बाहुली कुएं पर अलग से आरओ लगाए जाएंगे। इस पर 32 लाख 23 हजार 883 रुपए खर्च को स्थाई समिति ने प्रशासकीय मंजूरी दी।

 

Created On :   17 Aug 2019 10:21 AM GMT

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