रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा, बाहर निकालना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलामानों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको देश से बाहर निकालना जरूरी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में कहा है, "रोहिंग्या मुसलामानों के सम्बन्ध आतंकी समूहों से भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आईएसआईएस जैसे संगठन इन लोगों का गलत इस्तेमाल करें।"

केंद्र सरकार ने अपने इस हलफनामे में कहा है कि अवैध रूप से देश में दाखिल हुए लोगों को भारत में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि यदि भारत सरकार उन्हें बाहर निकाल रही है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यह मामला उनके मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है।
केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में कहा है कि खुफिया एजेंसियों के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोग आतंकी समूहों से संबंध रखते हैं। सरकार ने समूहों की सक्रियता का क्षेत्र जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात को बताया है।

गौरतलब है कि जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों ने केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस फैसले में केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मुसलामानों को वापस म्यांमार भेजने का फैसला लिया था। म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश की नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद से रोहिंग्या मुसलमान  म्यांमार में हिंसा करने के बाद भारत भागकर आ गए हैं। आज पूरे भारत में लगभग 40 हजार रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं।