मौसम विशेषज्ञों का पूर्वानुमान, किसानों पर दोबारा बुआई का संकट

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मौसम विशेषज्ञों का पूर्वानुमान, किसानों पर दोबारा बुआई का संकट
मौसम विशेषज्ञों का पूर्वानुमान, किसानों पर दोबारा बुआई का संकट

दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, नागपुर. मौसम विभाग के पूर्वानुमान से किसानों पर दोबारा बुआई का संकट छाया है। जिला परिषद कृषि समिति की बैठक में सदस्यों ने यह आरोप लगाया। संकट में फंसे किसानों को दुबारा बुआई के लिए सरकार से अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने की मांग का प्रस्ताव मंजूर किया गया। कृषि समिति सभापति आशा गायकवाड़ की अध्यक्षता में बुधवार को समिति की बैठक हुई। सदस्य कमलाकर मेंघर ने कहा कि मौसम विभाग ने जून महीने में मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई थी। किसानाें को मौसम की जानकारी देने के लिए हाल ही में एक केंद्र शुरू किया गया है।

इस केंद्र से किसानों के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मौसम की जानकारी दी गई। रेडियो के माध्यम से भी मौसम की जानकारी प्रसारित की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर विश्वास कर किसानाें ने बारिश होने पर बुआई की। परंतु मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। बारिश नहीं हुई और बीज बेकार चले गए। अब किसानों पर दोबारा बुआई का संकट छाया हुआ है। बुआई के लिए किसानों के पास बीज खरीदी के लिए रकम नहीं है। किसानों को बीज खरीदी के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए, यह प्रस्ताव रखा गया। इसे सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। 


सरकार की ओर से अनुदान पर उपलब्ध किए जाने वाले बीजों की बिक्री में पारदर्शिता रखने की बैठक में मांग की गई। अनुदानित बीज की बिक्री करने वाले दुकानों में दर्शनी हिस्से में सूचना फलक लगाने तथा पारदर्शिता नहीं बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया गया। किसानों को सरकार की ओर से महाबीज के बीज अनुदान पर बेंचे जाते हैं। जिले के गिने-चुने कृषि केंद्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

जिन दुकानों से अनुदानित बीजों की बिक्री की जाती है, उन दुकानों में दर्शनी हिस्से में सूचना फलक नहीं लगाए जाने से किसानों को इसकी जानकारी नहीं मिलती। ऐसे दुकानदारों से सख्ती से पेश आने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला परिषद के सेसफंड से कृषि विभाग द्वारा किसानों को व्यक्तिगत लाभ की योजना अंतर्गत दिए जाने वाले तिरपाल, पीवीसी पाइप का मूल्य निर्धारण कर अंतिम मंजूरी के लिए खरीदी समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया।  

Created On :   30 Jun 2017 7:15 AM GMT

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