जज विवाद: बार काउंसिल डेलिगेशन ने की CJI से मुलाकात, जल्द निपटेगा विवाद  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ जस्टिस और उनके कामकाज पर सवाल खड़े करने वाले 4 जजों के बीच आपसी मतभेद मिटाने को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक डेलिगेशन ने रविवार को चीफ जस्टिस समेत सभी जजों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि यह मामला जल्द ही निपट जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और सवाल खड़े करने वाले 4 जजों इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने के पक्ष में हैं। 

बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।" चीफ जस्टिस के साथ 4 जजों के इस विवाद को खत्म करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 सदस्यीय कमिटी बनाई थी। कमिटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में चीफ जस्टिस और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जजों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि सभी जज सुलह के पक्ष में हैं।

PCI के पूर्व चेयरमैन ने लिखा चीफ जस्टिस को खुला खत

SC के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस पीबी सावंत के साथ कई हाईकोर्ट के पूर्व जज ने चीफ जस्टिस के नाम खुला खत लिखा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखे इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का समर्थन किया गया है। साथ ही कहा गया कि  चीफ जस्टिस को बेंच बनाने और केसों के बंटवारे में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। 

चीफ जस्टिस पर मनमानी के लगाए थे आरोप

देश के इतिहास में पहली बार शुक्रवार ऐसा मौका आया था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। बता दें कि चीफ जस्टिस के कामकाज पर सवाल करने वाले जज दीपक मिश्रा वरीयता के मामले में दूसरे से पांचवे नंबर पर है। जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस दौरान जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।" उन्होंने बताया कि इस बात की शिकायत उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने भी की, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी।

केंद्र सरकार ने दखल देने से किया इनकार 

वहीं 4 जजों द्वारा चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाने को लेकर सरकार ने कहा था कि यह मामला न्याय पालिका का अंदरूनी मामला है। इसमें सरकार कोई दखल नहीं देगी और जल्द ही यह मामला निपटा लिया जाएगा। बता दें कि इस मामले के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में सुलह की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की कोशिश भी की थी। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई।