मैगी की मुश्किल बढ़ी : टॉप कंज्यूमर फोरम में फिर शुरू होगी सुनवाई, SC की इजाजत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। FMCG कंपनी नेस्ले इंडिया अपने प्रोडक्ट मैगी नूडल्स को लेकर एक बार फिर मुश्किलों में घिरती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में लंबित मामले से स्टे हटाते हुए कार्यवाही की अनुमति दे दी है। NCDRC अब सेंट्रल फूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट (CFTRI) मैसूरु की 2016 की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही को आगे बढ़ाएगी। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में CFTRI  की रिपोर्ट कार्यवाही का आधार होगी। बता दें कि इसी संस्थान में मैगी के नमूनों की जांच की गई थी. 

दरअसल, साल 2015 में फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मैगी के नमूनों में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई थी। मैगी में लेड की मात्रा 17.2 पीपीएम पाई गई थी जबकि यह 0.01 से 2.5 पीपीएम तक ही होनी चाहिए।5 जून 2015 को FSSAI के आरोपों के बाद नेस्ले ने अपने पूरे स्टॉक को वापस बुलवा लिया था।  इसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी शिकायत टॉप कंज्यूमर फोरम में की थी। सरकार की तरफ से कहा गया था कि नेस्ले ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गलत लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापन किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के तहत सरकार ने 640 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था।

हालांकि कंपनी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिसके बाद कोर्ट ने NCDRC में मामले की कार्यवाही पर स्टे लगाते हुए सेंपल को मैसूर की लैब में टेस्टिंग के लिए भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद CFTRI की टेस्टिंग में मैगी के सैंपल पास हो गए और दोबारा मैगी मार्केट में वापस आ गई।