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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन देने उपसमिति का गठन,  उनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को भी बढ़ावा

BhaskarHindi.com | Last Modified - December 04th, 2018 00:15 IST

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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन देने उपसमिति का गठन,  उनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को भी बढ़ावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी 2006 से 26 फरवरी 2009 के बीच सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का लाभ देने पर फैसला करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की गई है। उपसमिति के अध्यक्ष प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार होंगे। सोमवार को वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार उपसमिति को एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपना होगा। उपसमिति को राज्य मंत्रिमंडल में पेश किए गए मसौदे पर अंतिम फैसला करके मंजूरी देना होगा। सरकार के फैसले को लागू करने के लिए नीति तैयार करनी होगी। उपसमिति में सदस्य के रूप में प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर समेत वित्त विभाग के चार अधिकारियों को शामिल किया गया है। इससे पहले 4 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया था।

अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों से 4 प्रतिशत सरकारी खरीदी को बढ़ावा दे रही सरकार : देसाई
उधर प्रदेश सरकार राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी जरूरत का 4 प्रतिशत सामनों की सरकारी खरीदी उनसे कर रही है। सोमवार को राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय एससी-एसटी उद्यमी विकास परिषद के उद्धाटन के मौके पर यह बात कही। देसाई ने कहा कि सरकार केंद्र की इस योजना पर प्रभावी रूप से अमल कर रही है। प्रदेश में नीति को नेशनल एससी-एसटी हब (एनएसएस एच) के अंतर्गत इसको लागू किया जा रहा है। सरकार का उद्योग विभाग NSSH के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए चार प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए राज्य भर में जनजागृति की जा रही है। देसाई ने कहा कि सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

लघु उद्योगों की प्रगति के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएं, बाजार, निवेश और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ लघु उद्योगों को लाभ लेना चाहिए। इससे उद्योग और व्यवसाय में बढ़ोतरी हो सकेगी। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई ने कहा कि लघु उद्योग के लिए क्लस्टर योजना अधिक प्रभावशाली ढंग से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को अपने व्यवसाय में वृद्धि करने करना चाहिए।

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