ST कर्मचारियों के लिए नहीं लागू होगा सांतवा वेतन आयोग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य परिवहन महामंडल (ST) के कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार सातवां वेतन आयोग की सिफारिश लागू नहीं कर सकती। विधान परिषद में प्रदेश के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने यह स्पष्ट किया। रावते ने कहा कि ST कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का मामला अदालत में है। इस बीच ST कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों और महामंडल के बीच वेतन वृद्दि के बारे में एक राय बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य निरंजन डावखरे ने इस बारे में सवाल पूछा था। इस दौरान शेकाप के सदस्य जयंत पाटील ने कहा कि ST के ड्राइवरों को केवल सात हजार रुपए का वेतन दिया जाता है जबकि शिवशाही बस ड्राइवरों को 25 हजार रुपए का वेतन मिलता है। इस पर रावते ने कहा कि ST के ड्राइवरों को कम से कम 10 हजार रुपए का वेतन दिया जाता है। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने ST महामंडल के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। 

समुद्री किनारे पर तैनात सुरक्षा रक्षकों 6 माह से नहीं मिला मानधन 
मुंबई, ठाणे, रायगड समेत पांच जिलों के समुद्री किनारे पर तैनात 273 सुरक्षा रक्षक और 23 पर्यवेक्षकों को छह महीने से मानधन नहीं मिल पा रहा है। विधान परिषद में प्रदेश के मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर ने कहा कि सुरक्षा रक्षकों का बकाया मानधन अप्रैल महीने में दे दिया जाएगा। जानकर ने कहा कि मत्स्यविकास विभाग के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इस बजट में से सबसे पहले सुरक्षा रक्षकों के मानधन के लिए निधि दी जाएगी। प्रश्नकाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य नरेंद्र पाटील ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

अहमदनगर के विभाजन के लिए समिति गठित 
अहमदनगर जिले के विभाजन को लेकर गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। जिला विभाजन के लिए मापंदड तय करने के लिए सरकार ने समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अहमदनगर समेत अन्य जिलों के विभाजन के बारे में नीतिगत फैसला लेने के लिए राज्य मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य हेमंत टकले ने इस बारे में सवाल पूछा था।