MP: स्मार्ट गौशालाएं खोलेगी कमलनाथ सरकार, गोबर-गौमूत्र करेगी एक्सपोर्ट

MP: स्मार्ट गौशालाएं खोलेगी कमलनाथ सरकार, गोबर-गौमूत्र करेगी एक्सपोर्ट
हाईलाइट
  • गोबर और गौमूत्र का देश- विदेश में एक्सपोर्ट करेगी सरकार
  • गौशाला के लिए शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार भी मिलेगा
  • गौशाला में गायों के चारा खाने से लेकर हर सुविधा आधुनिक होगी
  • देश में पहली बार किसी प्रदेश में बनेगी स्मार्ट गौशाला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब गौ-वंश के लिए स्मार्ट गौशालाएं खोलने की तैयारी में है। यह प्रदेश के पशुपालन विभाग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्मार्ट गौशालाओं में गायों के उठने-बैठने से लेकर चारा खाने तक के लिए हर सुविधा आधुनिक होगी। इतना ही नहीं गाय से मिलने वाला गोबर-गौमूत्र से लेकर गाय की पूंछ के बाल तक इकट्ठा कर उन्हें देश-विदेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा।

पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में इस योजना पर मुहर भी लग चुकी है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्मार्ट गौशाला का डिजाइन गायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रोजेक्ट गौशाला की गुरुवार को भोपाल में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि,  गौशाला खोलने वाले व्यक्ति को सरकारी ज़मीन के उपयोग का अधिकार दिया जाए। उन्होंने जिला पशु कल्याण समितियों का पुर्नगठन कर सभी ब्लॉक में पशु कल्याण समिति बनाने का भी निर्देश दिया। बैठक में बताया गया, गौशाला प्रोजेक्ट में 955 गौशालाओं का काम शुरू कर दिया गया है। 614 गौशालाएं वर्तमान में चल रही हैं।

राज्य सरकार ने गौशाला को लेकर विस्‍तृत योजना तैयार की है। उत्‍पादों को देश- विदेश में निर्यात करने के तौर-तरीके भी तलाशे जा रहे हैं। यह सब राज्‍य के पशुपालन विभाग की ओर से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, पशुपालन विभाग के ड्रीम प्रोजेक्‍ट के तहत आधुनिक गौशाला तैयार की जाएगी। इसमें गायों के सोने और घूमने-फिरने के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए जाएंगे।  

गाएं सर्दी-गर्मी से बची रहें गौशाला में ऐसी व्यवस्था रहेगी। गायों को नहलाने के लिए स्प्रिंगलर लगाए जाएंगे। चारा देने से लेकर उनके गोबर और मूत्र इकट्ठा करने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी बनाने का प्‍लान है। इसके लिए सरकार को निजी कंपनियों को सिर्फ ज़मीन मुहैया करानी होगी। हालांकि, कंपनियों को जमीन सशर्त आवंटित की जाएगी। जमीन तब तक ही कंपनी के नाम पर रहेगी, जब तक उस पर गौशाला का संचालन होगा। 

दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी अपने वचन पत्र में गायों के संरक्षण का वादा किया था। उसी के मद्देनजर कमलनाथ सरकार ने स्मार्ट गौशाला का प्लान तैयार किया है। प्रदेश सरकार गौशालाओं के निर्माण के लिए योजना बनाने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार की इस योजना से आवारा गायों को संरक्षण मिल सकेगा। बता दें कि, मध्य प्रदेश में कुल 8 लाख 65 हज़ार गाय हैं। निराश्रित गायों के लिए सरकार ने एक हजार गौशालाओं को चिन्हित किया है। सरकार 614 गौशालाएं संचालित कर रही है। इन गौशालाओं में एक लाख 60 हज़ार गायों का रख रखाव किया जा रहा है।

Created On :   14 Jun 2019 9:54 AM GMT

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