एक छत के नीचे होगा किसानों की सभी समस्याओं का समाधान

एजेंसी, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों आत्महत्या की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने राज्य में किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए केंद्र खोलने का फैसला किया है। अब एक ही छत के नीचे किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि किसानों को एक ही छत के नीचे खेती से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने और उनकी समस्याओं के समुचित निराकरण के लिए राज्य सरकार ने किसान केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इनकी स्थापना एक सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के निर्देश पर किसानों की समस्याओं को जानने, समझाकर उनका उचित समाधान करने तथा उन्हें सलाह देने के लिए राज्य के सभी 27 जिला मुख्यालयों के स्तर पर केन्द्र बनाए जाएंगे।

राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर तत्परता से अमल किया जाए। परिपत्र में अधिकारियों से कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर इन केन्द्रों की स्थापना कर ली जाए। विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, कि सभी जिला मुख्यालयों में किसान केन्द्र बनाए जाएंगे, जो एक कंट्रोल रूम के रूप में होगा। इसके लिए अलग से टोल-फ्री नम्बर लिया जाएगा। जब तक टोल-फ्री नम्बर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जिला कार्यालय कलेक्टरेट के ही एक टेलीफोन नम्बर को तय कर किसान केन्द्र कंट्रोल रूम शुरू किया जाएगा।

परिपत्र के अनुसार किसान केन्द्र के संचालन के लिए स्थल चयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। किसान केन्द्रों में राजस्व, कृषि, सहकारिता, ग्रामीण विकास, उुर्जा और जल संसाधन विभाग सहित सहकारी बैंक आदि के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इन किसान केन्द्रों में टेलीफोन के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से आकर जानकारी चाहने वाले किसानों की काउंसलिंग की जाएगी।