चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर राज्य चुनाव आयोग करेगा मंथन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सोशल मीडिया का दुरुपयोग अब चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का सबब बनता जा रहा है। चुनावों के समय सोशल मीडिया के दुरुपयोग और झूठी खबरों को रोकने सहित अन्य मुद्दों पर मंथन के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित किया है। दुनिया के कई देशों के लोग इस परिषद में हिस्सा लेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय परिषद उपनगर अंधेरी के एक पांच सितारा होटल में 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित होगा। परिषद के दौरान ‘स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर चुनाव’ विषय पर चर्चा होगी।
सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त जे एस सहारिया की मौजूदगी में इस अंतर्राष्ट्रीय परिषद के लिए बोधचिन्ह का अनावरण किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सहारिया ने कहा कि लोकतंत्र को सुदृढ करने के लिए नगर निकाय, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के चुनाव महत्वपूर्ण है। लेकिन यह चुनाव बेहतर तरीके से कैसे संपन्न कराए जा सकते हैं, इस पर अभी तक ज्यादा विचार-मंथन नहीं हुआ है। इसलिए भारतीय संविधान के 73 और 74 वें संशोधन के रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में परिषद का आयोजन किया जा रहा है।
राज्य चुनाव आयोग के अंतर्राष्ट्रीय परिषद में होगी चर्चा
उन्होंने ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्धाटन 25 अक्टूबर को राज्यपाल सी विद्यासागर राव करेंगे। इस मौके पर प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे और विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटील भी मौजूद रहेंगे। 26 अक्टूबर को परिषद के समापन समारोह को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे भी अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। सहारिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद में झूठी खबरें और सोशल मीडिया के दुरुपयोग, चुनावों में पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल, जनता के पास लोकतंत्र का स्वामित्व, उपेक्षित व दुर्बल घटकों की चुनाव प्रक्रिया में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।
‘EVM से छेड़छाड़ संभव नहीं’
राज्य चुनाव आयुक्त सहारिया ने कहा कि EVM मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकता है। नगर निकाय चुनाव EVM के बजाय बैलेट पेपर से कराने के सवाल पर सहारिया ने कहा कि अभी तक किसी नगर निकायों ने चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर अध्ययन के बाद उचित फैसला किया जाएगा।
