नई कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारें नोडल एजेंसी बनाएं - प्रभु

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों से कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के लिए एक प्रमुख (नोडल) एजेंसी बनाने के लिए कहा है। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार ने पहली बार एक अत्यंत व्यापककृषि नीति तैयार की है। इसके तहत देश को एक वैश्विक शक्ति बनाने के साथ वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर फोकस किया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्री ने बुधवार को कृषि निर्यात नीति पर आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला में इस नई नीति के उद्देश को बताते हुए कहा कि वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को वर्तमान 30 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। अगले वर्ष इसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मूल्य श्रृखंला के साथ एकीकृत कर विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी करने के साथ ही किसानों को विदेशी बाजारों में निहित निर्यात अवसरों से लाभ उठाने में समर्थ बनाना भी कृषि निर्यात नीति के अन्य लक्ष्यों में शामिल है।

कृषि अर्थव्यवस्था में सुधारों पर तत्काल ध्यान देने की जरुरत पर बल देते हुए प्रभु ने कहा कि देश की 60 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि निर्यात से जुड़ी वस्तुओं में विविधता लाना और उन बाजारों की तलाश करना समय की मांग है जहां निर्यात हो सकता है। उन्होने भारत कृषि उपज अंतर्राष्टीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके इसके लिए उत्पादन की औसत लागत कम करने की जरुरत बताई। कार्यशाला के दौरान कृषि निर्यात नीति के उद्देशों की पूर्ति करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।