बाल कामगारों के लिए बनेगा राज्य संसाधन केंद्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने बाल कामगारों के लिए राज्य संसाधन केंद्र बनाने का फैसला किया है। सरकार ने कामगार आयुक्तालय को राज्य संसाधन केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी प्रदान। सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार कामगार आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति में कामगार विभाग के सह सचिव को बतौर सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जबकि बाल कामगार के उपायुक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

केंद्र सरकार ने बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) संशोधन कानून 2016 को लागू करने व राष्ट्रीय बाल कामगार परियोजना (NCLP) पर प्रभावी रूप से अमल करने के लिए PENCL पोर्टल बनाया है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने बाल कामगार कानून और NCLP को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राज्य संसाधन केंद्र बनाने का निर्णय हुआ है।