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शिवराज सरकार का आदेश, अब जय हिंद बोलकर स्कूलों में दर्ज होगी छात्रों की अटेंडेंस

BhaskarHindi.com | Last Modified - May 16th, 2018 16:03 IST

शिवराज सरकार का आदेश, अब जय हिंद बोलकर स्कूलों में दर्ज होगी छात्रों की अटेंडेंस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र अब ‘यस सर-यस मैम’ नहीं बोलेंगे, बल्कि अब उन्हें 'जय हिन्द' बोलना होगा। शिक्षा विभाग ने ऑफिशियल तौर पर इस आदेश को जारी कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा। आदेशानुसार, छात्र-छात्राएं अपनी उपस्थिति जय हिन्द बोलकर दर्ज कराएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि बच्चों में देश भक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से अब सभी स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करने के दौरान ‘जय हिन्द’ बुलवाया जाए।

 

प्राइवेट स्कूलों में लागू नहीं हुआ नियम


हालांकि ये आदेश सिर्फ सरकारी स्कूलों पर लागू किया गया है, जिस पर बहस हो सकती है की इसे प्राइवेट स्कूलों में क्यों लागू नहीं किया गया। प्राइवेट स्कूलों को जय हिंद बोलने के निर्देशों से बाहर रखा गया है। बता दें कि सितंबर 2017 में शिक्षा मंत्री विजय शाह ने हाजिरी में जय हिंद बोलने की पहल शुरू की थी और तभी यह स्पष्ट कर दिया था कि निजी स्कूल जय हिंद बोलने को लेकर खुद फैसला करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

 

 

'जय हिंद' बोलना अनिवार्य

इससे पहले बीजेपी सरकार स्कूलों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान का आदेश दे चुकी है। शिक्षा मंत्री विजय शाह ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा था कि अटेंडेंस के समय यस सर या यस मैडम बोलना सही नहीं है। इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना नहीं आती है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि प्रदेश के 1.22 लाख सरकारी स्कूलों में 'जय हिंद' बोलना अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यहा भी कहा था कि जल्द ही ये नियम प्राइवेट स्कूलों के लिए भी अनिवार्य किया जाएगा।

 

पिछले साल एक अक्टूबर से मध्य प्रदेश में सतना के सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश दिया गया था। सितंबर महीने में सरकार ने कहा था कि पहले सतना के स्कूलों में इसका प्रयोग किया जा रहा है इसके बाद से पूरे राज्य में इस आदेश को लागू किया जाएगा।  ये फरमान हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के चलते प्रदेश में लगभग सभी स्कूल बंद हैं। स्कूल शिक्षा के उप सचिव प्रमोद सिंह ने इस फरमान पर दस्तखत किए हैं।  

 

 

स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस फरमान पर इजाजत मिली, जिसके बाद मंगलवार को स्कूलों को ये ऑर्डर दिया गया।

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