25 जनवरी को ही रिलीज होगी फिल्म 'पद्मावत', सभी राज्यों से हटा बैन

25 जनवरी को ही रिलीज होगी फिल्म 'पद्मावत', सभी राज्यों से हटा बैन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। संजय लीला भंसाली की कंट्रोवर्सियल फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। अब फिल्म सभी राज्यों में दिखाई जाएगी। फिल्म पर चार बीजेपी शासित राज्यों ने बैन लगाया था। जिनमें मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान शामिल थे। सभी राज्यों में फिल्म को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

 

IMAX 3D में होगी रिलीज

 

वॉयकॉम 18 ने ऑफिशियल पोस्ट करते हुए बताया है कि फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को ही रिलीज होगी। यह फिल्म तीन भाषाओं तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। इस फिल्म को बच्चे सिनेमा हॉल में अकेले बैठकर नहीं देख पाएंगे। जानकारी के अनुसार यह देश की पहली ऐसी हिंदी फिल्म होगी जो IMAX 3D हिंदी में रिलीज होगी। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म पद्मावत को सेंसर ने पांच मॉडिफिकेशन के साथ "U/A" सर्टिफिकेट दिया है। नियमों के अनुसार इस "U/A" सर्टिफिकेट वाली फ़िल्में नाबालिग बच्चों को अकेले देखने की अनुमति नहीं है। 


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वकील हरीश साल्वे ने रखा पक्ष


सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों में बैन को असंवैधानिक करार दे दिया है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने निर्माताओं की ओर से पक्ष रखा। साल्वे ने कहा, सेंसर बोर्ड की ओर से पूरे देश में फ़िल्म के प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट मिला है। ऐसे में राज्यों का प्रतिबंध असंवैधानिक है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर चार राज्यों में बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया की बेंच ने कहा, राज्यों में क़ानून व्यवस्था बनाना राज्यों की जिम्मेदारी है। यह सभी राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। 

 

 

फिल्म रिलीज के पहले दीपिका को बड़ा झटका, इस राज्य में भी बैन हुई 'पद्मावत'  

 

 

संघीय ढांचे को तबाह करने का हक राज्यों को नहीं

 

कोर्ट ने कहा कि संविधान की धारा 21 के तहत लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह जीवन जीने का भी अधिकार है। बता दें कि इससे पहले ही अटार्नी जनरल ने राज्यों का पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया। वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि राज्यों का फिल्म पर पाबंदी लगाना सिनेमैटोग्राफी एक्ट के तहत संघीय ढांचे को तबाह करना है। किसी भी राज्य का के पास इस तरह का कोई हक नहीं है। 

 

 

 

 

सरकारें संभालें कानून व्यवस्था

 

उन्होंने यह भी कहा कि लॉ एंड आर्डर की आड़ में राजनीतिक नफा नुकसान का खेल हो रहा है। बता दें कि वायकॉम 18 ने याचिका दायर कर चार राज्यों के बैन का विरोध किया था। पद्मावत के निर्माता देशभर के सिनेमाघरों में 24 जनवरी को इसका पेड प्रीव्यू रखेंगे। ‘पद्मावत’ के डिस्ट्रीब्यूटर्स 24 जनवरी की रात 9.30 बजे स्क्रीन होने वाले शोज का भुगतान करके उसकी जगह ‘पद्मावत’ को स्क्रीन करेंगे। फिल्म एक्सपर्ट की राय में ऐसा करने से ‘पद्मावत’ के मेकर्स को फिल्म को लेकर चल रही अफवाह को गलत साबित करने का मौका मिलेगा। 

Created On :   18 Jan 2018 6:33 AM GMT

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