राज्य के 123 दिव्यांग स्कूलों को मिलेगा अनुदान, बच्चों के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य की 123 दिव्यांग स्कूलों को अनुदान देने का सरकार ने निर्णय लिया है। स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच के बाद 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान के लिए जारी की गई सूची में शामिल स्कूलों की समाज कल्याण विभाग द्वारा जांच शुरू की गई। सबसे पहले कुही तहसील के मांढल स्थित जिप सदस्य उपासराव भुते की स्कूल से जांच शुरू की गई। जांच में स्कूल में अनेक त्रुटियां पाई गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्था संचालक से त्रुटियों पर जवाब मांगा गया है। जांच के पहिए वहीं पर जाकर थम जाने से एक स्कूल को जांच का झटका लगा, तो अन्य स्कूलों को संभलने का मौका मिलने की चर्चा जोरों पर है।

जांच में स्कूल के कमरों के टूटे दरवाजे, कम्प्यूटर बंद पाए गए। पीने का पानी नहीं, शौचालय की असुविधा, इलेक्ट्रिक खंडित, कार्यशाला में आवश्यक संसाधनों का अभाव जैसी कई अनियमितता पाई गई। वर्ष 2002 में स्कूल शुरू किया गया, लेकिन 15 वर्षों में अनुदान के रूप में फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। संचालकों को अपनी जेब से स्कूल चलाना पड़ा। एक स्कूल की जांच में जो हालात पाए गए, कमोबेश यही हाल अन्य स्कूलों में भी है। भुते का दुर्भाग्य कहे या प्रशासन के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने की सजा। पहला निशाना उनकी स्कूल पर ही साधा गया। विभाग को अन्य स्कूलों की भी जांच करनी है, लेकिन मोर्चा आगे नहीं बढ़ाया गया। भुते की स्कूल में जो अनियमितता पाई गई, वह सार्वजनिक होने से अन्य संस्था चालक सर्तक हो गए। उनका सौभाग्य रहा की जांच दल अभी उनके स्कूलों में पहुंचा ही नहीं और उन्हें संभलने का मौका मिला है। सूत्रों की माने तो जिन स्कूलों की जांच होनी बाकी है, उन स्कूलों में आवश्यक सुधार तो नहीं किया गया है। विभाग में संपर्क बनाकर अपने-आप को बचाने के लिए सक्रिय हो गए हैं।

समाज कल्याण सचिव ने मांगी जांच रिपोर्ट
समाज कल्याण सचिव दिनेश वाघमारे ने प्रकरण को गंभीरता से लेकर जांच रिपोर्ट मंगवाई है। जांच की आंच में आई स्कूल जिला परिषद सदस्य उपासराव भुते की ग्रामीण अपंग कल्याण शिक्षण संस्था द्वारा संचालित की जाती है।