रासायनिक खेती से छुटकारा दिलाने बिना लागत वाली प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सरकार: पालेकर

The Government has to encourage the natural farming : Palekar
रासायनिक खेती से छुटकारा दिलाने बिना लागत वाली प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सरकार: पालेकर
रासायनिक खेती से छुटकारा दिलाने बिना लागत वाली प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सरकार: पालेकर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रासायनिक खेती और जैविक खेती जैसी विदेशी तकनीकों से किसानों को छुटकारा दिलाने और बिना लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का वक्त आ गया है। यह कहना है जाने माने कृषिविद पद्मश्री सुभाष पालेकर का। पालेकर ने इस मुद्दे पर सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कृषि विश्वविद्यालयों और सरकारी अधिकारियों के साथ इस बाबत बैठक करेंगे। 

दादर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पालेकर ने कहा कि तत्कालीन मजबूरियों के चलते सरकारों को रासायनिक और जैविक खेती जैसी विदेशी तकनीक को बढ़ावा देना पड़ा, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। खेती के इन तरीकों से जमीन, जल, पर्यावरण, जैव विविधता को नुकसान तो हुआ ही है। किसान आत्महत्या, मधुमेह, कैंसर, हार्टअटैक जैसी समस्याएं भी इसका ही परिणाम हैं। पूरी दुनिया इस खतरनाक व्यवस्था की जाल में फंस चुकी है। अगर यही तरीका जारी रहा तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। पालेकर ने बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनसे लोगों को प्रशिक्षित करने की मांग की जा रही है।

तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने उनसे संपर्क किया है और उनके सहयोग से अपना राज्य हानिकारक रसायनिक खेती से पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पालेकर के मुताबिक महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर सरकारी स्तर पर उदासीनता है। सरकार को चाहिए कि वह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे। उत्पादक किसानों और शहरी ग्राहकों के बीच एक श्रृंखला बनाई जाए साथ ही राज्य के हर गांव को आदर्श माडल बनाया जाए। इन मुद्दों पर पालेकर ने राज्यपाल विद्यासागर राव के साथ करीब 40 मिनट चर्चा की।

राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि इस बाबत अधिकारियों, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलगुरूओं, प्राध्यापक और वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें पालेकर बिना लागत प्राकृतिक खेती की जानकारी देंगे। इस दौरान वे पाठ्यक्रम में बदलाव से जुड़े सुझाव भी दे सकेंगे। 

नीति आयोग में भी सहमति
पद्मश्री सुभाष पालेकर की बिना लागत प्राकृतिक खेती के तरीके से केंद्र सरकार भी प्रभावित है। कई विशेषज्ञों का मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों कि आय को दोगुना करने के लक्ष्य को इस तकनीक से हासिल किया जा सकता है। नीति आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों, कृषि राज्यमंत्री राजेंद्र शेखावत ने इस मुद्दे पर पालेकर के साथ 9 जुलाई को बैठक की थी। 

मुंबई में शुरू हुआ प्रयोग  
इस मुहिम से जुड़े उन्मेश बागवे ने बताया कि बिना लागत प्राकृतिक खेती की तकनीक से उपजाए गए कृषि उत्पादों का मुंबई, नई मुंबई और ठाणे इलाकों में मुंबई नेचरल्स के जरिए बिक्री भी शुरू की जा चुकी है। इसके लिए किसानों से कृषि उपज लेकर हम ग्राहकों तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंचाते हैं। किसानों की मदद से किए फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बनाया गया है। दूसरे लोग भी इससे जुड़ सकते हैं।          

Created On :   13 Aug 2018 1:42 PM GMT

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