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सरकार से अध्यापकों ने मांगा अपना अधिकार,शिक्षा विभाग में करो शामिल

January 13th, 2019 19:13 IST
सरकार से अध्यापकों ने मांगा अपना अधिकार,शिक्षा विभाग में करो शामिल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। एक बार फिर अध्यापकों ने अपने अधिकार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। पूर्व की भाजपा सरकार सपने दिखाते-दिखाते सत्ता से बाहर हो गई है। अब अध्यापक वर्तमान कांग्रेस सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले जिले सहित पूरे प्रदेश में अध्यापकों एक दिवसीय धरना देकर शिक्षा विभाग में शामिल कराने की मांग की है। आजाद अध्यापक संघ के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने बताया कि उनके द्वारा लगातार  प्रदेश के अध्यापक संवर्ग को शिक्षक संवर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा शीघ्र पूर्ण करवाकर अध्यापक संवर्ग के शासकीय शिक्षक संवर्ग में शामिल होने के आदेश जारी करने की मांग की गई है। अध्यापक संवर्ग से शासकीय शिक्षक संवर्ग में शामिल होने वाले शिक्षक संवर्ग को राज्य के अन्य कर्मचारियों की भांति सातवें वेतनमान के अनुसार जनवरी पेड फरवरी मासिक वेतन भुगतान किया जावे और अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में शामिल होने की दिनांक से शेष सातवें वेतनमान के अनुसार एरीयर्स राशि का भुगतान करने कहा है।

जारी किए जाएं स्थानांतरण आदेश
अध्यापक संवर्ग के जारी हो चुके स्थानान्तरण के आदेश के बाद लंबित कार्यमुक्त के आदेश जारी किए जावें और स्वेच्छा के आधार शेष पीडि़त दुखी अध्यापक शिक्षक संवर्ग को स्थानांतरण के अवसर प्रदान कर आदेश जारी किए जाने,गुरुजी संवर्ग को प्रथम नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता का का लाथ दिए जाने की मांग की है।

दूर हो वेतन विसंगति, मिले अनुकंपा नियुक्ति
2006 और उसके बाद नियुक्त अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान के वेतन निर्धारण में हुई  वेतन विसंगतियों को सुधारकर वेतन भुगतान किये जाने, विगत वर्षों में मृत अध्यापक संवर्ग के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किये जाने, अध्यापक संवर्ग से शासकीय शिक्षक संवर्ग में शामिल होने वाले शिक्षक संवर्ग को अंशदाई पेंशन के स्थान पर पूरानी पेंशन योजना लागू की जावे । 2002-2003मे नियुक्त संविदा शिक्षको को नियुत्ति दिनॉक से क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने। 2006 मे नियुक्त संविदा शिक्षको को भी नियुक्ति दिनॉक से क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने की मांग की है।

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