शिवराज के बयान पर बोले बीजेपी सांसद, दलितों के नाराज होने से पहले वापस लें बयान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ST-SC एक्ट पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा सांसद उदित राज ने नाराजगी जताई है। दिल्ली से सांसद उदित राज ने कहा, सीएम शिवराज को दलितों के नाराज होने से पहले अपना बयान वापस लेना चाहिए। सीएम के इस बयान से दलित वर्ग में नाराजगी बढ़ेगी। उदित ने कहा, कि मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूं कि सीएम ने ऐसा बयान क्यों दिया है। हमारी सरकार कानून मजबूत करती है और हमारे चीफ मिनिस्टर डाइल्यूट करते हैं। इससे बड़ी बेचैनी महसूस कर रहा हूं। फोन भी आ रहे हैं। समाज एक वर्ग में आक्रोश पैदा होने लगा है, इसलिए सीएम को इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ST-SC एक्ट को लेकर अपने बयान में कहा था कि मैं SC-ST एक्ट का मध्यप्रदेश में दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। ऐसे मामले में जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। सीएम ने यह बयान अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान बालाघाट में दिया था। यहां वे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, ST-SC एक्ट का मध्य प्रदेश में बिल्कुल दुरुपयोग नहीं होगा, जांच पूरी होने के बाद ही ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होगी। राज्य में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ST-SC सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सीएम शिवराज के ट्विटर हैंडल से भी इस घोषणा को ट्वीट किया गया है।

अमित शाह से करूंगा बातचीत- उदित राज
सीएम शिवराज के बयान से नाराज उदित ने कहा है कि मैं सीएम शिवराज के बयान को लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से बातचीत करूंगा इसके बाद खुद शिवराज सिंह से बात करूंगा। किसी वजह से सीएम शिवराज एससी-एसटी के मामले में ही क्यों ऐसा दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को कहूंगा कि वह इस बयान को वापस लें। उनके इस बयान से जातिवाद बढ़ेगा, दलित वर्ग नाराज होगा। 

जो कहना था कह दिया- सीएम शिवराज
सीएम शिवराज सिंह चौहान से जब सवाल किया गया कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया तो उन्होंने कहा, "मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया" मेरे राज्य में सवर्ण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा, जो भी शिकायत आएगी, उसकी जांच के बाद ही किसी की गिरफ्तारी होगी।

मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध
मध्य प्रदेश में एसटी-एससी एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध सवर्ण वर्ग द्वारा किया था। बीते 3 सितंबर को मध्य प्रदेश में सवर्णों का हुजूम दलित कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा था और अपना विरोध दर्ज कराया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले सवर्णों का विरोध काफी अहम माना जा रहा है। यहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू किया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुनाया था फैसला 
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के मामले में बड़ा फैसला सुनाया था और जांच के बाद ही प्रकरण दर्ज करने की बात कही थी, मगर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। इस अध्यादेश के मुताबिक, एससी-एसटी समाज के व्यक्ति की ओर से शिकायत किए जाने पर बिना जांच के मामला दर्ज किया जाएगा और आरोपी छह माह के लिए जेल जाएगा।