बचत समूह के लिए उपलब्ध होगी बाजार मंडी - मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया योजनाओं को शुभारंभ

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वयंपूर्ण गांव की संकल्पना चलाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार कटिबद्ध है। गांव के बचत समूह द्वारा तैयार की गईं वस्तुओं को देशस्तर पर बाजार मंडी मिले, इसके लिए आगामी सप्ताह में नई दिल्ली में इलेक्ट्रानिक बाजार मंडी शुरू की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग व नागरी उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने दी। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वॉर रूम में मंत्री प्रभु की उपस्थिति में हिरकणी महाराष्ट्र व जिला व्यवसाय इन दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसके बाद वीडियो कॉन्फरसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के जिलाधीश व संबंधित विभागों के अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस समय कौशल विकास मंत्री संभाजी पाटील निलगेकर, गृहराज्यमंत्री डा. रणजीत पाटील, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, कौशल विकास विभाग के सचिव असीम गुप्ता उपस्थित थे। 

योजनाओं पर मार्गदर्शन
सरकार जो योजनाएं चलाती है, उसमें जनसहयोग जरूरी है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषिपूरक व्यवसाय को बढ़ावा मिलने पर ही देश का विकास हो सकता है। माविमं, जीवनोन्नति अभियान व अर्बन मिशन के माध्यम से बचत समूह अच्छे कार्य कर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बाजार मंडी उपलब्ध नहीं है। अब यह समस्या जल्द ही हल होगी। आगामी सप्ताह में इलेक्ट्रानिक मार्केट शुरू होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रभु ने दी है। इस समय कौशल विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर ने कहा कि, हिरकणी महाराष्ट्र नामक योजना कल्पक विचारों को मंच उपल्ब्ध करा देने के लिए शुरू की गई है। बचत समूह अच्छे कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा निर्माण किए गए वस्तु अच्छे दर्जे के हैं। इसके माध्यम से उद्योजक निमार्ण करने का प्रयास होगा ऐसी बात उन्होंने कही। कौशल विकास विभाग के सचिव असीम गुप्ता ने दोनों योजनाओं की जानकारी दी।

पहले तहसील स्तर पर चयन
‘हिरकणी महाराष्ट्रची’ इस योजना अंतर्गत सबसे पहले बचत समूहों को तहसील स्तर पर बुलाया जाएगा। उनका बिजनेस प्लान सुनने के बाद प्रत्येक तहसीलों से 10 बचत समूहों का चयन होगा। उन्हें उद्योग के लिए 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद जिलास्तर पर लाकर उनमें से 5 समूहों का चयन होगा। उन्हें 2 लाख रुपए देकर शिक्षा, खेती व अन्य विषयों पर मार्गदर्शन कर 5 समूहों को 5-5 लाख रुपए का वर्क ऑडर दिया जाएगा। वित्तीय स्तर पर बचत समूहों को 15 लाख रुपए का वर्कर दिया जाएगा ऐसी जानकारी गुप्ता ने दी। इस समय राज्यमंत्री डा. रणजीत पाटील व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अपने विचार प्रकट किया।  

महिलाओं को मिलेगा रोजगार 
जिलाधीश कार्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर जिलाधीश दामोदर नान्हे, जिला ग्रामीण विकास विभाग प्रकल्प संचालक पाठारे, निवासी उपजिलाधीश संपत खलाटे समे विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। दोनों योजनाओं का शुभारंभ कर जिले की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस कारण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।