केरल के लिए विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर ने दिए 25 लाख, सरकारी अधिकारियों के वेतन से भी मदद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केरल के बाढ़ पीड़ितों को महाराष्ट्र की ओर से विभिन्न प्रकार की मदद देने की प्रक्रिया जारी है। राज्य की जनता द्वारा भी मुख्यमंत्री सहायता निधि को मदद देने के मुख्यमंत्री के आवाहन को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पंढरपुर की विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिति की ओर से अध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले ने सोमवार को 25 लाख रूपयों का चेक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राज्य सरकारने विभिन्न स्तरों से मदद शुरू रखी है। राज्य की जनता भी अपने स्तर से मदद कर रही हैं। अब राज्य की मंदिर समिति, ट्रस्ट, सामाजिक संस्था, वरिष्ठ नागरिक संघ, राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारी आदि की ओर से मदद हो रही हैं।

वरिष्ठ नागरिक महासंघ की ओर से 25 हजार
पीड़ितों के लिए महाराष्ट्र वरिष्ठ नागरिक महासंघ (फेसकॉम) ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। महासंघ के अध्यक्ष दत्तात्रय चौधरी, उपाध्यक्ष ना.ना. इंगले, अण्णासाहब टेकाले, मुख्य सचिव अरुण रोड़े समेत वरिष्ठ नागरिकों ने 25 हजार का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। इस समय सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले उपस्थित थे।

मदद के लिए राज्य से सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन से होगी कटौती
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राज्य के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, राज्य मंत्री और विधायकों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधि में जमा होगा। यह कटौती सितंबर माह के वेतन से होगी। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी किया गया। भारी बरसात से बाढ़ का सामना कर रहे केरल की मदद के लिए पूरे देश से हाथ बढ़े हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी 20 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में दवाए, कपड़े आदि भेजे गए हैं।

केरल में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए अब राज्य सरकार ने राज्य सरकार के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के अलावा महाराष्ट्र सरकार के अन्य सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दिन का वेतन केरल की मदद के लिए देने का निर्णय लिया है। शासनादेश के अनुसार इसके लिए सभी अधिकारियों-कर्मचारी संगठनों ने अपनी सहमति दी है। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी भी अपना एक दिन की पेंशन राशि केरल की मदद के लिए देने का बात सरकार से कही है। शासनादेश में कहा गया है कि जिस अधिकारी-कर्मचारी को केरल की मदद के लिए एक दिन का वेतन काटे जाने पर आपत्ति होगी वे अपने विभाग प्रमुख को पत्र दे सकते हैं। पत्र देने वाले अधिकारी-कर्मचारी के वेतन से कटौती नहीं होगी।