'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' से उत्साहित महिलाएं, मिले 10-10 हजार रुपये
मुजफ्फरपुर, 27 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर है। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सहायता राशि के तौर पर 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।
योजना के लाभार्थियों ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है।
शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले में जीविका और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद किया गया।
मुजफ्फरपुर जिला की भाजपा महिला मोर्चा की प्रभारी ऋतुराज ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी उन्हीं लाभकारी योजनाओं में से एक है। 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता सीधे हस्तांतरित की गई है, जिसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अभी महिलाओं के बैंक खाते में 10 हजार रुपये भेजे गए हैं, और बिजनेस के बेहतर प्रदर्शन करने पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करना है।
ऋतुराज ने कहा कि लाभार्थी महिलाएं इस राशि का उपयोग किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक, खिलौने, और स्टेशनरी की दुकानें खोलने के साथ-साथ कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, और सिलाई-बुनाई जैसे लघु-स्तरीय उद्यमों में कर सकती हैं।
उन्होंने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार ने इस योजना के माध्यम से बिहार की बहनों और बेटियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। योजना के तहत हर महिला को लाभ सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उनके सपनों को नए पंख मिलेंगे और समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा। जिला भर में जीविका और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए 7,500 करोड़ रुपये की इस वित्तीय सहायता को लागू करने के लिए एनडीए सरकार की सराहना की जा रही है। यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास को भी बढ़ावा देगी।
