उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा असीम अरुण
लखनऊ, 30 सितंबर (आईएएनएस)। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के मददगारों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने बरेली हिंसा के बाद सरकार की कार्रवाई की तारीफ की और कहा कि राज्य में किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "किसी को भी उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में योगी जी की सरकार है, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाती है। यह पिछली सरकारों की तरह ढुलमुल और किसी एक पक्ष का साथ देकर दूसरे पक्ष के साथ नाइंसाफी करने वाली सरकार नहीं है।"
असीम अरुण ने कहा, "पिछले दिनों में कुछ लोगों ने जो अभियान चलाया, उसमें हमने देखा कि 'आई लव मुहम्मद' नाम से जुलूस निकाला गया। 'आई लव मुहम्मद' बोलने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन फिर जब कोई जुलूस निकाला जाता है या फिर कोई नया काम करना हो तो उसके लिए प्रशासन से पहले अनुमति ली जाती है और उसके बाद कोई नया काम किया जाता है। लेकिन इस मामले में बार-बार इस नियम का उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण सख्त कार्रवाई की बहुत जरूरत थी। मैं इसका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने सचेत भी किया है कि अगर कोई भी ऐसी गड़बड़ी करने के बारे में सोचेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।"
भाजपा मंत्री ने जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की तारीफ करते हुए कहा, "2017 में जीएसटी के जो रिफॉर्म हमने किए और अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लेकर आए हैं, इस फैसले और इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाने से करीब दो लाख करोड़ से ज्यादा इनकम लोगों की जेब में आएगी। ऐसे में अगर लोग बाजारों में खरीदारी करने जाएंगे तो उन्हें फायदा होगा। आजाद भारत में अर्थव्यवस्था को उछाल देने के लिए इससे बड़ा कदम आज तक नहीं उठाया गया। केंद्र सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, मैं पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस फैसले से हमारे ग्राहक और उत्पादक दोनों लाभान्वित होंगे।"
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के हालिया बयान पर असीम अरुण ने कहा कि यह कोई चौंकाने वाला बयान नहीं है। उस समय की सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही थी, जिसे पॉलिसी पैरालिसिस कहा गया, जिसका मतलब कोई निर्णय ही नहीं होता था।
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