तमिलनाडु दिशा समिति बैठक में सांसद सी.एन. अन्नादुरई ने योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की हिदायत दी

तमिलनाडु  दिशा समिति बैठक में सांसद सी.एन. अन्नादुरई ने योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की हिदायत दी
तिरुपत्तुर जिले में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ने स्थानीय विकास परियोजनाओं को गति देने का संकल्प लिया। तिरुवन्नामलाई से डीएमके सांसद सी.एन. अन्नादुरई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विस्तृत चर्चा हुई। अन्नादुरई ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी योजनाएं जमीन स्तर तक पहुंचे और आम जनता को इसका पूरा लाभ मिले।

तिरुपत्तुर, 30 सितंबर (आईएएनएस)। तिरुपत्तुर जिले में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ने स्थानीय विकास परियोजनाओं को गति देने का संकल्प लिया। तिरुवन्नामलाई से डीएमके सांसद सी.एन. अन्नादुरई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विस्तृत चर्चा हुई। अन्नादुरई ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी योजनाएं जमीन स्तर तक पहुंचे और आम जनता को इसका पूरा लाभ मिले।

यह बैठक हर तिमाही में आयोजित होती है। सांसद सी.एन. अन्नादुरई ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "इसका मुख्य उद्देश्य जिले के समग्र विकास पर विचार-विमर्श करना और सुनिश्चित करना है कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंचें।" उन्होंने योजनाओं को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से लागू करने पर जोर दिया। अन्नादुरई ने स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में देरी या अक्षमता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसके लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में चल रही सभी योजनाओं और परियोजनाओं का विस्तृत विवरण, जैसे खर्च की गई राशि, प्राप्त लाभ और प्रगति, को सार्वजनिक बोर्डों पर प्रदर्शित किया जाए। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जनता भी सरकार के प्रयासों से अवगत रहेगी। अन्नादुरई ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि तिरुपत्तुर जिले में इन योजनाओं से अब तक 50 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं, लेकिन अभी और विस्तार की जरूरत है।

विशिष्ट पहलुओं के बारे में बताते हुए सांसद ने कहा कि सरकार पात्र लाभार्थियों को भूमि पट्टे प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। "यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कुशल होगी, ताकि कोई वंचित न रहे।" उन्होंने जल निकायों और नहरों पर अतिक्रमण की समस्या पर भी चिंता जताई। "सरकार किसी भी अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कठोर कार्रवाई करेगी। जल संसाधनों का संरक्षण जिले के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है।"

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Created On :   30 Sept 2025 10:32 PM IST

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