बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में अराजकता और हिंसा को लेकर सरकार पर साधा निशाना
हावेरी, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी से सांसद बसवराज बोम्मई ने बेलगाम में हुए पथराव की घटना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में अराजकता और हिंसा अब एक तरह का अनुष्ठान बन गया है और कुछ ताकतें इसका समर्थन कर रही हैं। बोम्मई ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन वहां सरकार ने कड़े कदम उठाकर हालात नियंत्रित किए।
उन्होंने कहा कि दावणगेरे की घटना के बाद कर्नाटक में भी हालात काबू में किए जाने चाहिए, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। बोम्मई ने मंड्या और मद्दुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हालात पूरी तरह स्थिर हैं, लेकिन राज्य में कानून का डर कम और पुलिस का डर ज्यादा दिखाई दे रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार कई घटनाओं को गंभीरता से लेने में विफल रही है। उन्होंने गृह मंत्री से अपील की कि इन मामलों को तुरंत गंभीरता से लें, अन्यथा जाति, धर्म और पंथ के नाम पर समाज को बांटने का रास्ता खुल जाएगा।
बोम्मई ने आर्थिक मामलों पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ जीएसटी कटौती को लेकर कोर्ट जाने का फैसला किया है और इसके लिए बार-बार गलत बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया, "साल में 3,000 करोड़ रुपए और हर साल इसका हिसाब कौन देगा?"
बोम्मई ने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछली बार बारिश से प्रभावित किसानों को केंद्र की ओर से राशि जारी होने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत राहत राशि दी थी। उन्होंने कहा, "जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने दो बार किसानों को राहत दी थी और इसके लिए केंद्र से पैसे का इंतजार नहीं किया था। अगर वास्तव में किसानों की चिंता है तो राज्य सरकार को तुरंत राहत राशि जारी करनी चाहिए।"
उन्होंने कांग्रेस और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाने पर लेते हुए कहा कि सिद्धारमैया अब भी पुराने बयान पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया है और विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं।
बोम्मई ने आगे कहा कि विधायकों से विकास कार्यों की सूची मांगी गई, लेकिन सूची में कोई ठोस विकास कार्य नहीं है। वहीं, ठेकेदारों ने फिर से कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त विकास की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य को ईमानदारी के रास्ते पर आगे ले जाया जाए।
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