फारूक अब्दुल्ला ने एलजी पर जन कल्याणकारी योजनाओं की फाइलों में देरी करने का लगाया आरोप
जम्मू, 3 नवंबर (आईएएनएस)। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर जन कल्याण और विकास से जुड़ी फाइलों में देरी करने का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उपराज्यपाल सिन्हा फाइलों को रोके बैठे हैं और हमारी सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं। उन्हें सरकार और जनता दोनों के सहयोगी के रूप में काम करना चाहिए। अगर प्रशासन ही सुविधाकर्ता की बजाय बाधा बन जाए तो प्रगति कैसे हो सकती है?
एनसी के अध्यक्ष ने कहा कि उपराज्यपाल को यह समझना चाहिए कि वह केवल नौकरशाही का नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुशासन और विकास निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच घनिष्ठ समन्वय पर निर्भर करता है। अनावश्यक देरी और नौकरशाही का ठहराव जन कल्याण के लिए हानिकारक है।
डॉ. अब्दुल्ला ने आगे कहा कि शासन का मतलब कागजी कार्रवाई पर धूल जमा करना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों को सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने क्षेत्रीय एकता का आह्वान किया और दोहराया कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से एक इकाई रहा है और आगे भी रहेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर अविभाज्य हैं। दोनों क्षेत्र साझा आस्था, भाषा और भाईचारे से बंधे हुए एक साथ आगे बढ़ेंगे।
उन्होंने जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स और लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया और इसे सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का सच्चा प्रतिबिंब बताया।
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर अब्दुल्ला ने कहा कि इंशाअल्लाह, यह जल्द ही होगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जम्मू-कश्मीर पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और हाल ही में आए तूफानों से प्रभावित लोगों की सहायता करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि वे हमारे लोगों की कठिनाइयों पर ध्यान दें और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए समय पर सहायता प्रदान करें।
बडगाम और नगरोटा में आगामी उपचुनावों से पहले विश्वास व्यक्त करते हुए डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में सफलता की प्रबल उम्मीद है।
एनसी सरकार के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ वादे पूरे हो चुके हैं, और निर्वाचित सरकार के शेष कार्यकाल में और भी वादे पूरे किए जाएंगे।
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