केंद्र सरकार ने लागू किया नया लेबर कोड, कर्मचारियों को मिलेगी न्यूनतम वेतन और बेहतर सुरक्षा
गाजीपुर, 22 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से नया लेबर कोड लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी।
इस कानून के अंतर्गत, सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी वेतन तय किया है। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं, जो उन्हें समान अधिकार और कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करेंगे।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह उर्फ शम्मी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "इस श्रम कानून से महिला और पुरुष कर्मचारियों के वेतन में एक समानता आएगी। पहले निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण होता था, जहां उनका वेतन तय नहीं होता था और उन्हें कोई सुरक्षा भी नहीं मिलती थी। अब, यह नया कानून उन्हें एक स्थिर और न्यूनतम वेतन प्रदान करेगा, जिससे उनका शोषण कम होगा।"
विवेक कुमार सिंह ने बताया कि इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिससे उनका शोषण रोका जा सकेगा। पहले कर्मचारियों को बिना किसी नियुक्ति पत्र के काम पर रखा जाता था और अगर किसी कारणवश उनका काम पसंद नहीं आता था, तो उन्हें जल्दी से नौकरी से निकाल दिया जाता था। अब, यह कानून कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर उन्होने कहा कि यह कानून महिलाओं को बराबरी का दर्जा देगा और उन्हें रात में भी काम करने की अनुमति प्रदान करेगा। अब उन्हें किसी भी काम के लिए मनमानी रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।
कानून के तहत ओवर टाइम और 40 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को साल में एक बार मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आजकल मेडिकल खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और 40 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के लिए यह सुविधाएं अत्यंत आवश्यक हैं।
विवेक कुमार सिंह ने कहा कि यह कानून न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी समझ को भी दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल की समस्याओं को समझते हुए यह कानून लागू किया है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि हर व्यक्ति को गारंटी मिलेगी कि उनका हक और सम्मान सुनिश्चित है।
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