चुनाव आयोग की टीम का सोमवार को तमिलनाडु दौरा, एसआईआर की करेगी समीक्षा

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी है। इस क्रम में चुनाव आयोग की एक टीम सोमवार को तमिलनाडु का दौरा करेगी। इस दौरान ईसी की टीम एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा और क्षेत्रीय निरीक्षण करेगी।

जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी राज्यभर में एसआईआर की समग्र गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए तमिलनाडु का दौरा करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सरकार की सचिव अर्चना पटनायक ने बताया कि उप निदेशक पी पवन और चुनाव आयोग के मीडिया प्रभाग के देवांश तिवारी, एसआईआर चरण-दो के मीडिया समन्वय और मतदाता जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 24 से 26 नवंबर तक चेन्नई का दौरा करेंगे।

इसके बाद मीडिया प्रभाग के अधिकारी क्षेत्रीय दौरे करेंगे। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के निदेशक कृष्ण कुमार तिवारी एसआईआर की प्रगति, विशेष रूप से जिला स्तर पर संबंधित बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों के वितरण और उसके डिजिटलीकरण की समीक्षा के लिए कोयंबटूर और तिरुप्पुर जिलों का दौरा करेंगे।

इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग के सचिव मधुसूदन गुप्ता प्रगति की समीक्षा के लिए चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों का दौरा करेंगे।

बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु में 95.96 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटने का काम पूरा हुआ है।

चुनाव आयोग के अनुसार, गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100 प्रतिशत वितरण रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.82 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत और गुजरात में 99.67 प्रतिशत है।

इसके अलावा, मतदाता संख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 99.60 प्रतिशत गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हुआ है, जहां कुल मतदाता 15.44 करोड़ से अधिक हैं। पुडुचेरी में 95.34 प्रतिशत, तमिलनाडु में 95.96 प्रतिशत और केरल में 97.23 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटने का काम पूरा हुआ है।

12 राज्यों में 4 नवंबर से जारी एसआईआर के तहत 50.97 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से कुल 50.47 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र बंट चुके हैं।

हालांकि, एसआईआर की ऑनलाइन प्रक्रिया का काम अभी भी वितरण से पीछे है। अब तक 20.02 करोड़ फॉर्म को अपलोड किया गया है, यानी कुल डिजिटाइजेशन रेट 39.29 प्रतिशत है।

ऑनलाइन प्रक्रिया के मामले में, लक्षद्वीप 88.20 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। केरल में सबसे कम डिजिटाइजेशन प्रोग्रेस है।

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