'मुझे मालूम है कैसे रास्ता दिखाया जाता है', हरियाणा सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चेतावनी
दिल्ली/चंडीगढ़, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक और बहादुरगढ़ के दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के बाद राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार ने तुरंत स्टेडियम ठीक नहीं कराए तो वे लोगों के साथ मिलकर इसके विरोध में उतरेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खेलों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यह हरियाणा का विकास नहीं चाहते हैं।
उन्होंने कहा, "वही देश दुनिया में सबसे आगे है, जो खेलों में आगे है। हमने इस तरह खेल नीति बनाई थी, ताकि हमारी युवा पीढ़ी का ध्यान दूसरी तरफ न भटके। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोत्साहन और तीसरा युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना, उसी हिसाब से हमने खेल नीति बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। स्कूलों में 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम शुरू किए गए, ताकि नौजवानों की जिसमें रुचि हो, उसी हिसाब से कोच लगाए जाएं। युवाओं के लिए अकेडमी बनाईं। हमने खिलाड़ियों को डीएसपी रैंक तक की नौकरी दी।"
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने एक भी खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी। उन्होंने फिर दोहराया कि यह किसी भी देश, राज्य और गांव की निशानी होती है कि जहां खिलाड़ी अच्छे होंगे, वह विकास करेगा।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा में तुरंत स्टेडियमों को ठीक कराया जाए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हुड्डा ने कहा, "मैं राज्य के सभी स्टेडियमों में जाऊंगा और वहां लोगों को इकट्ठा करके सरकार को रास्ता दिखाने का काम करूंगा। मुझे मालूम है कि कैसे रास्ता दिखाया जाता है।"
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "हरियाणा में हुई घटना में सरकार की लापरवाही की वजह से हमारे दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की दुखद मौत हो गई। इस बेरहम सरकार ने पिछले 11 सालों में खेलों के रखरखाव के लिए कोई बजट नहीं दिया है।"
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों की ओर से खेल के समर्थन के लिए फंडिंग की बार-बार अपील के बावजूद सरकार ने न तो बजट जारी किया है और न ही उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया। कांग्रेस सांसद ने बताया कि उन्होंने अपने सांसद कोटे से साढ़े 18 लाख रुपए दिए, लेकिन तीन साल से वह फंड भी खर्च नहीं किया गया। यह गंभीर मामला है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
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