'संचार साथी' पर घमासान, सपा नेता एचटी हसन बोले-सरकार हर भारतीय पर कर रही शक
मुरादाबाद, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। दूरसंचार विभाग द्वारा नए मोबाइल फोन में 'संचार साथी' ऐप को अनिवार्य करने का मुद्दा गर्माया हुआ है। जहां एक ओर सरकार इस कदम को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष दल के नेता सरकार पर लोगों की निजता का हनन करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी सरकार पर जुबानी हमला किया है।
सपा प्रवक्ता एसटी हनस ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों की निजता खत्म हो जाए, लेकिन संविधान में निजता की सुरक्षा की बात कही गई है। सरकार पहले पेगासस लाई थी, जिससे सभी की प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। हमने पेगासस के बारे में जैसा सुना है कि अगर किसी का एंड्रायड टीवी ऑन है तो उनके कमरे की वीडियो कहीं भी पहुंच सकती है।"
सपा प्रवक्ता ने कहा, "अगर मोबाइल का इंटरनेट ऑन है तो फोन पर की गई बातों को कोई और भी सुन सकता है। अब सरकार संचार ऐप लेकर आ रही है। हम संचार ऐप को क्यों डाउनलोड करें? अगर मोबाइल खोता है तो डिवाइस के जरिए यह पहले ही पता चल जाता है। ये सिर्फ लोगों की निजता को खत्म करने वाली चीजें हैं। सरकार हर भारतीय के ऊपर शक करने का काम कर रही है।"
उन्होंने कहा, "सरकार खुद ऐसे सेंटीमेंट से काम करती है, जो देशहित में नहीं है। उनका नजरिया है कि हर आदमी का मूवमेंट, सभी की बातचीत रिकॉर्ड की जाए। हम घर में होते हैं या फिर बाहर होते हैं, उस समय सबका एक निजी जीवन होता है। इसमें किसी का भी अतिक्रमण देशवासी नहीं चाहता।"
भारत सरकार द्वारा 29 नवंबर को एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है। इसके अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स अब हमेशा यूजर के डिवाइस में सक्रिय सिम कार्ड से लगातार लिंक रहेंगे। निर्देश के मुताबिक, सभी प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों में इन नियमों का अनुपालन करना होगा और 120 दिनों में विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
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