प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए देशभर के 100 जिलों में मणिपुर का तामेंगलोंग भी शामिल

इंफाल, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। मणिपुर के पर्वतीय तामेंगलोंग जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के कार्यान्वयन के लिए देश भर के 100 जिलों में चुना गया है। यह एक केंद्रीय पहल है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन) का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया, साथ ही लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

प्रधानमंत्री के भाषण को वर्चुअल माध्यम से सुनने और कृषि क्षेत्र की दो महत्वाकांक्षी योजनाओं के शुभारंभ के बाद, मणिपुर सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) विवेक कुमार देवांगन ने इम्फाल में बताया कि तामेंगलोंग जिले को पीएमडीडीकेवाई के तहत चुना गया है।

उन्होंने कहा, "तामेंगलोंग में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कम फसल उपज और पानी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएमडीडीकेवाई इन कमियों को दूर करेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में राज्य का सार्थक योगदान सुनिश्चित करेगा।" देवांगन ने स्थानीय उत्पादकों को उत्पाद की विश्वसनीयता और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कृषि विभाग अन्य जिलों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास संदर्भ के रूप में तामेंगलोंग की आदर्श कार्य योजना साझा करेगा।

मणिपुर की कृषि क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हमें तामेंगलोंग को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 10 जिलों में लाने का लक्ष्य रखना चाहिए।" गोयल ने विभिन्न विभागों से कृषि विभाग के नेतृत्व में मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि तामेंगलोंग को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि जिलों में से एक बनाया जा सके।

मुख्य सचिव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पीएमडीडीकेवाई भारत के 100 सबसे कम विकसित कृषि जिलों में एकीकृत विकास के लिए एक व्यापक अभिसरण-आधारित मॉडल के रूप में काम करेगा। नए वित्तपोषण चैनल बनाने के बजाय, यह योजना स्पष्ट परिणाम देने के लिए मौजूदा विभागीय संसाधनों के अभिसरण को प्राथमिकता देगी। गोयल ने कहा कि नीति आयोग समय-समय पर प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर चयनित जिलों की रैंकिंग करेगा।

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