राजनीति: नीतीश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की 1,247 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की

पटना, 10 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.12 करोड़ से अधिक पेंशनधारियों के खाते में 1,247.34 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को जुलाई माह की 1,100 रुपये की पेंशन राशि उनके खाते में भेजी गई है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को आज 1,100 रुपए की दर से जुलाई माह की पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने का मैंने पहले ही निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रति माह कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत एक माह में लगभग एक लाख नए लाभुक पेंशन योजना के तहत जोड़े गए हैं। इस प्रकार जुलाई माह में लगभग 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों को 1,100 रुपए की दर से पेंशन की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में आने के बाद से हम लोगों ने राज्य के विकास के लिए लगातार काम किया है। हमने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। राज्य में छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें तीन केंद्र सरकार द्वारा तथा तीन पेंशन योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं।

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योग्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को इसका लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। पेंशन को और सुलभ बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर पेंशन संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है और शिकायत दर्ज की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आज के इस अवसर पर बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनमें जिले के जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, लाभार्थी जुड़े हैं।

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