दिल्ली में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन पर 30 अक्टूबर को होगा तीसरा सम्मेलन, डिजिटल विधानमंडलों को मिलेगा बढ़ावा
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। संसदीय कार्य मंत्रालय गुरुवार यानी 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के संसदीय सौध में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
मुख्य समिति कक्ष में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन मुख्य अतिथि होंगे। मंत्रालय के सचिव निकुंज बिहारी ढल और अपर सचिव डॉ. सत्य प्रकाश भी मौजूद रहेंगे।
इस सम्मेलन में देश भर से 100 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के सचिव और नेवा परियोजना को लागू करने वाले नोडल विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं। ये लोग अपने राज्यों में नेवा को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की 44 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसका मकसद सभी राज्य विधानसभाओं को कागज रहित बनाना और उन्हें डिजिटल सदन में बदलना है। 'एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन' के नारे के तहत देश के सभी 37 विधानमंडलों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। इससे विधायी कामकाज आसान, तेज और पारदर्शी बनेगा।
इस सम्मेलन में राज्यों में नेवा की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ तरीकों को साझा किया जाएगा और बाकी विधानमंडलों को जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए तकनीकी और संचालन संबंधी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में विधायी प्रक्रियाओं को बेहतर करना, डेटा तक आसान पहुंच, रोजमर्रा के कामों को स्वचालित करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है। इनसे विधानसभाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
मंत्रालय नेवा के जरिए भारत के सभी विधायी संस्थानों को पूरी तरह डिजिटल, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे डिजिटल इंडिया और अच्छे शासन के बड़े लक्ष्यों को बल मिलेगा। नेवा से विधायक और अधिकारी कहीं से भी काम कर सकेंगे, कागज की बचत होगी और जनता को विधानमंडल की कार्यवाही की जानकारी मिलेगी। अभी तक कई राज्य नेवा पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ में देरी है। यह सम्मेलन उन बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा।
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