राष्ट्रीय: ग्रेटर नोएडा में 40 औद्योगिक भूखंडों की योजना शुरू, 800 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद

ग्रेटर नोएडा में 40 औद्योगिक भूखंडों की योजना शुरू, 800 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 40 औद्योगिक भूखंडों की एक नई योजना की शुरुआत की है। यह योजना 26 मई से प्रभाव में आ चुकी है और इसके तहत आवेदन की प्रक्रिया भी सोमवार से आरंभ हो चुकी है।

ग्रेटर नोएडा, 27 मई (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 40 औद्योगिक भूखंडों की एक नई योजना की शुरुआत की है। यह योजना 26 मई से प्रभाव में आ चुकी है और इसके तहत आवेदन की प्रक्रिया भी सोमवार से आरंभ हो चुकी है।

योजना के अंतर्गत भूखंडों का आवंटन ऑक्शन (नीलामी) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। प्राधिकरण के अनुसार, इस योजना से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि इससे लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश भी आकर्षित होगा। इसके साथ ही, करीब 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देशानुसार औद्योगिक विभाग ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 40 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि ये 40 भूखंड ग्रेटर नोएडा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे ईकोटेक-11, उद्योग केंद्र एक्सटेंशन-01, ईकोटेक-3, ईकोटेक-6, ईकोटेक वन एक्सटेंशन, ईकोटेक वन एक्सटेंशन वन, उद्योग विहार एक्सटेंशन और ईकोटेक-2 में स्थित हैं।

इन भूखंडों का आकार 627 वर्ग मीटर से लेकर 8000 वर्ग मीटर तक है, जो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। आवेदन के इच्छुक उद्यमी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट और वेब पोर्टल पर जाकर योजना का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 जून निर्धारित की गई है, जबकि ऑक्शन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि ग्रेटर नोएडा को अब औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। उद्यमियों की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है, जिसमें समयसीमा के भीतर भूखंडों का पजेशन देने की भी योजना बनाई गई है। इससे उद्योगों की स्थापना में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।

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Created On :   27 May 2025 10:13 PM IST

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