झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से, देशी मांगुर राजकीय मछली घोषित होगी
रांची, 12 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में विकास परियोजनाओं, शिक्षा, सड़क निर्माण, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कुल 18 प्रस्ताव पारित किए गए।
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि देशी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इससे इस प्रजाति की मछली के उत्पादन और संरक्षण में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ई-साक्ष्य और ई-समन मॉडल रूल्स को भी स्वीकृति दी है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब स्थापित करने का फैसला किया गया। वन विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 वनरक्षी पदों को प्रत्यर्पित कर प्रधान वनरक्षी के पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।
सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को भी मंजूरी दी। देवघर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल वैद्यनाथ विहार को पीपीपी मोड पर चार सितारा होटल के रूप में विकसित करने की परियोजना को भी स्वीकृति मिली। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 113.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
कैबिनेट में सड़क निर्माण से जुड़ी दो बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली। गिरिडीह-जमुआ रोड को दो लेन में अपग्रेड करने के लिए 133 करोड़ रुपए और सिमडेगा-केरसई-उड़ीसा बॉर्डर रोड की गुणवत्ता सुधार के लिए 29.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
इसके अलावा सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से देने का निर्णय लिया गया। लातेहार जिले में चकला कोल परियोजना के लिए 147.05 एकड़ जमीन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 साल की लीज पर देने का फैसला किया गया। बैठक में पुलिस रेडियो विभाग और इंडिया रिजर्व बटालियन के सेवा नियमों में संशोधन तथा पॉलिटेक्निक शिक्षा परियोजना के तहत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को भी स्वीकृति दी गई।
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