सीएम सिद्धारमैया का सख्त निर्देश, सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण 7 अक्टूबर तक करें पूरा
बैंगलोर, 26 सितंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिला अधिकारियों को चल रहे सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण को 7 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने एक उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक के दौरान ये कड़े निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि शुरुआती तकनीकी गड़बड़ियां दूर कर ली गई हैं और उन्होंने अधिकारियों को तुरंत काम की गति बढ़ाने का आदेश दिया।
उन्होंने राज्य के सभी 1.43 करोड़ परिवारों को कवर करने के लक्ष्य पर जोर देते हुए कहा, "लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको कम से कम 10 प्रतिशत की दैनिक प्रगति दर हासिल करनी होगी।"
उन्होंने कहा कि अभी तक केवल 2.76 लाख परिवारों का ही सर्वेक्षण किया गया है, इसलिए इसमें काफी तेजी लाने की जरूरत है।
बेंगलुरु, जहां आज से सर्वेक्षण शुरू हो रहा है, पर विशेष ध्यान देते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बीबीएमपी सीमा में बिना किसी देरी के गणना शुरू हो, जहां लगभग 50 लाख परिवार हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा, "राज्य के हर एक परिवार का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी परिवार छूट न जाए।"
गणनाकर्ताओं के रूप में तैनात शिक्षकों की भूमिका पर बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "1.2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को यह काम सौंपा गया है, और उन्हें इसे जिम्मेदारी से निभाना होगा।"
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी लापरवाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए स्कूलों में सर्वेक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और ऑनलाइन सुविधा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
उन्होंने गणनाकर्ताओं को प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान जिन घरों में ताला लगा हुआ पाया गया है, वहां दोबारा जाने का भी निर्देश दिया।
सुचारू संचालन के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि तकनीकी समस्याओं का समाधान विभिन्न विभागों के आईटी कर्मचारियों की मदद से स्थानीय स्तर पर किया जाए और प्रत्येक तालुका के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह कई विभागों का समन्वित प्रयास है। उन्होंने क्षेत्रीय आयुक्तों को समय पर कार्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन प्रगति की निगरानी करने का आदेश दिया।
